नेकपा एमालेको विधान संशोधनका लागि माहोल बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाखीपूर्ण रणनीति बनाएका छन्। यअसघि शुक्रबार सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएका ओलीले बहुमतभन्दा बढी सदस्य आफ्ना पक्षमा रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसलाई अघि बढाउन खोजेका हुन्।
त्यसका लागि उनले आफूपक्षीय नेताहरूलाई बोल्न समय दिएका छन्।
सुरुमा निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो गरी भृकुटीमण्डपमा सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरू खिमलाल भट्टराई र विशाल भट्टराईले धारणा राखेका छन्।
यद्यपि अहिलेसम्म ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिसकेका छैनन्। तर त्यो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको सूचना पाएको भन्दै कोही पक्ष त कोही विपक्षमा बोल्न थालेका हुन्।

शुक्रबार सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले विधान संशोधन गरेर २ उपाध्यक्ष र २ सचिव थप्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताले विरोध गरेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएका थिए।
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत छ। सम्भवत: सचिवालयमा असफल भएको विधान संशोधन प्रस्ताव उनी बहुमतको बलमा केन्द्रीय कमिटीबाट पास गराउने प्रयासमा छन्।

एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा एक अध्यक्ष, वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र ७ सचिव गरेर १९ जना पदाधिकारी र ३०१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
तर गत भदौ २०–२२ मा ललितपुरमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले वरिष्ठसहित ४ उपाध्यक्ष हटाएर तीनमा झारेको छ।
यस्तै एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिव राख्ने निर्णयलाई विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो।
तर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न खोजेका ओलीलाई आफ्नै पक्षका धेरै नेताले पदाधिकारी दाबी गरेपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। 
Shares

प्रतिक्रिया