युनिकोड
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मानवअधिकार सुनिश्चिततामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित १७औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले लोकतन्त्र र मानवअधिकार एक-अर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार लोकतन्त्र सुदृढ भए मात्र मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ।
‘लोकतन्त्र र मानवअधिकार एकअर्काका परिपुरक हुन्,’ अर्यालले भने, ‘लोकतन्त्र कमजोर भई मानव अधिकार प्राप्तिमा समस्या हुन नदिन हामी सचेत छौँ।’
गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनप्रति नेपाल प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टीआरसी)लाई निष्कर्षमा पुर्याउने आवश्यकता आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुँगोमा पुर्याई सबैको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।’
मानवअधिकार कुनै पनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको पनि जोड दिए।
तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यसँगै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र आम नागरिकको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया