जेनजी आन्दोलनपछि जन्मेका राजनीतिक दलमध्ये ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ किन चर्चामा छ भने यो १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई उज्यालो दिएर ख्याति कमाएका कुलमान घिसिङको अगुवाइमा गठन गरिएको हो।
उक्त पार्टी बिहीबार (मंसिर १८ गते) ऊर्जासहित ३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका घिसिङकै उपस्थितिमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ।
त्यस क्रममा हाल अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्व (अध्यक्षता) मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता उक्त पार्टीले केही फरक विचारसहित नौबुँदामा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले नयाँ युगको प्रारम्भ, राजनीतिक आदर्श, विचार र मूल्यमान्यता, मूलभूत मार्गदर्शन, संसदीय अभ्यासको सिंहावलोकन, उज्यालो नेपालको प्रस्थानविन्दु, उज्यालो नेपाल : उज्यालो भविष्य, संगठन संरचना र कार्यप्रणाली, उज्यालो बाटो उज्यालो नेपाल पार्टीको आह्वान र उज्यालो अपिल र नाराहरू उपशीर्षकहरूमा आफ्नो घोषणापत्र तयार पारेको छ।
घोषणापत्रका यी हुन् महत्त्वपूर्ण १५ बुँदा-
-सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायसहित नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्यका लागि राष्ट्रका सचेत, सक्षम, इमान्दार र प्रतिबद्ध नागरिकको सहभागिता र संलग्नतामा नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने संकल्प
-परिणाममुखी सक्रियता, अनुशासित व्यवहार र पारदर्शी जीवनशैलीमार्फत नेपाली समाजमा असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गरी राष्ट्रिय जीवनमा विश्वसनीय एवं उज्यालो मूल्यप्रणाली स्थापित गर्ने, योग्य र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त भूमिका
-लोककल्याणकारी राज्य र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास मूलभूत राजनीतिक र आर्थिक मार्गदर्शन। सुशासन र सामाजिक न्यायका आधारमा प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने प्राथमिक लक्ष्य।
-नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको हकलाई राज्यको क्षमता बढाएर अनिवार्य दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्ने
-गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा फर्किन र नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, एकपटकको नेपाली सधैँका नेपाली भन्ने अवधारणा आत्मसात् गर्ने
-कानुन सबैलाई समान हुने
-हालको व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने।
-देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामर्थ्य र आर्थिक सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र संख्या तथा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयको संख्या पुनरवलोकन गरिने
-प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिने
-स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने
-न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप नहुने गरी न्यायपरिषद्को पुनः संरचना गरिनुपर्ने
-मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा निश्चित प्रतिशत संख्यामा निजामती सेवा बाहिरबाट विज्ञ नियुक्ति गरिनुपर्ने
-वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय नेपालीका ज्ञान, सीप, विज्ञता र अनुभवलाई उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि उपयोग गरिने
-भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गरिने
-विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने
Shares

प्रतिक्रिया