युनिकोड
पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुनमा हुने भारी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी गरेको छ। सबै भन्दा बढी थन्क्याउन ठिक्क भएको धानबाली नोक्सानी भइरहेको छ। यही आर्थिक वर्षमा मनसुन सकिन लाग्दा असोज १७, १८ र १९ गते देशभर परेको वर्षाका कारण मुलुकभर साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्नबाली नोक्सानी भयो।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीकाअनुसार धान, तरकारी, उखु तथा माछा पोखरीमा पुगेको क्षति साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ।
हरेक वर्ष पाक्न लागेको धानमा वर्षाले क्षति पुर्याउने गरेको छ। बाली बिमाको बारेमा मनसुनी चर्चा हुने गरेको भएपनि सबै किसान बिमामा आवद्ध छैनन्। सरकारसँग अन्नबाली तथा पशुपन्क्षी बिमा योजना छ। यस्तो बिमाले किसानको बालीमा भएको क्षतिको ९० प्रतिशत सम्म क्षति बहन गर्ने सूचना अधिकारी जोशीले बताए।
बिमा कार्यक्रमबाट किसान खुशी
बिमाबाट क्षतिको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पाएपछि किसान खुशी छन्। धानबालीमा भएको क्षति बापत् राहत पाउने भएपछि बिमा गर्न थालेको राजापुर ३ नंगापुरका किसान बनिया थारुले बताए।
उन भन्छन् ‘तीन चार वर्षदेखि हामीलाई ढुक्क भएको छ। पहिले धान खेत बाढीले डुबाउँदा क्षतिपूर्ति पाउँथेनौ। अहिले सहयोग आउँछ। गत वर्ष पनि मैले सहयोग पाएँ, खुशी लाग्यो।’
जानकी गाउँपालिका वडा नं ४, कैलालीका किसान गोविन्दराज रावतले पनि विगत ४ वर्षदेखि धानबालीको बिमा गर्दै आउनुभएको छ। बीजवृद्धि कृषक सहकारी मुनुवामार्फत बिमा गरिरहेका उनलाई बिमा गर्दा सहकारीले प्रतिकठ्ठा २५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको थियो। यस वर्ष बिमा कम्पनीले बिमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि किसानले थप राहत महसुस गरेको उनले बताए।
उनले भने ‘म जस्ता धेरै किसानले राहत महशुस गरेका छन्। पानी पर्यो, बाढी आयो भने पनि अहिले चिन्ता छैन। बाढी आएन भने धान उत्पादन भईहाल्छ, बाढीले क्षति गर्यो भने बिमा रकमले मल्हम लगाईहाल्छ। ’
बाढी बिमालाई टिकापुर नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर लागू गरेका छन्। जानकी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम बिमा सञ्चालन कार्यविधि २०८२ अनुसार जोखिमका किसानलाई बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराईन्छ। वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद जैसीले नीति बनेपछि किसानलाई नोक्शानीअनुसार रकम उपलब्ध गराउन सहज भएको बताए ।
उनले भने ‘धान काट्ने बेलामा पानी पर्छ कि पर्दैन? भन्ने बारेमा किसानको धेरै चासो हुने गरेको थियो, अहिले अटोमेटिक मोबाइलमा म्यासेज आउँछ, यसले सजिलो बनाएको छ। अनलाइनमार्फत पनि काम भइरहेको छ। हामीले पनि सँगैसँगै काम गरिरहेका छौं।’
राजापुर नगरपालिकामा पनि यस्तो नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुशीराम थारुले स्थानीय सरकारले बिमा कार्यक्रममा जोडिन किसानलाई सहजीकरण गरेको बताए। बाढी बिमालाई व्यवस्थित बनाउन नीति बनाउने तयारीमा लागेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले भने ‘यो राम्रो कार्यक्रम हो, यसबाट किसानले लाभ पनि लिएका छन्। राजापुर नगरपालिकाले पनि कानूनी आधार तयार पारेर अपनत्व लिने गरी काम गरिरहेको छ।’
प्राक्टिकल एक्शनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बमकाअनुसार जोखिम हस्तान्तरण पद्धतिमा पहुँच कायम गरी बाढी जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने साना किसान तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक क्षति कम गर्न बाढी बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
उनले भने ‘किसानले दुई,तीन घण्टाअघि नै बाढी आउने सूचना पाएपछि घरबाट निस्कन, सामान निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर खेतमा रहेको धान त जोगाउन सकिँदैन थियो। उनहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि हामीले यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं। पहिले बिमाको बारेमा गलत धारणा भएको भएपनि अहिले यो बिमामा धेरै किसान आकर्षित हुनुभएको छ। किनकी यो बिमा सजिलो छ। बुझ्न पनि सजिलो छ। भुक्तानी पनि सजिलो छ, बाढी आएको केही दिनमै किसानले भुक्तानी पाइसक्छन्, जुन अचेल अनलाईन प्रक्रियाबाट अझ छिटो भएको छ।’
कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै बीमित किसानको मोबाइलमा बाढीले सूचकांक तह पार गरेको सन्देश आउँछ, त्यो सँगै कति प्रतिशत भुक्तानीको लागि योग्य भएको पनि जानकारी भईहाल्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको सूचकांक तह प्रमाणीकरण गरेपछि बिमा कम्पनीले स्थानीय स्तरमा रहेका र किसानका बिमा वाहक सहकारीहरुको खातामा बिमा रकम भुक्तानी गर्छ।
त्यसपछि सहकारीमार्फत बिमा रकम तुरुन्तै बीमित किसानको खातामा जम्मा हुन्छ। यसरी यति छोटो समय र स्वचालित रुपमा बिमित किसानले बिमा रकम आफ्नै खातामा प्राप्त गर्ने भएकाले यसमा अन्य बिमा कार्यक्रम जस्तो भुक्तानीका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया गर्नुपर्दैन।
शिखर ईन्सुरेन्स कम्पनी गुलरिया शाखाका प्रवन्धक ढुण्डीराज रिजालले प्रक्रिया झन्झटिलो र जटिल नभएकाले बाढी बिमाले किसानको मन जित्न सफल भएको बताए।
उनले भने ‘बाढी पछि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि हामी जल तथा मौसम विभागलाई पत्र लेखिहाल्छौँ। त्यो पत्रको आधारमा उहाँहरुले हामीलाई तथ्यांक प्रमाणीकरण गरिदिनु हुन्छ। त्यसपछि कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हामी सहकारीको खातामा रकम हालिदिन्छौं। यो बिमाको आधुनिक र सहज मोडल भएकाले किसानले मन पराउनुभएको छ।’
किसानको जोखिम बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने हुँदा किसानले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्थानीय शरद साना किसान सहकारी राजापुर १ की अध्यक्ष भगवती साहले बताइन्।
उनले भनिन् ‘पहिले किसानले गरेको दु:खको मूल्य न्यून थियो। ठूलो पानी परे धान बग्थ्यो। बाढीले डुबाउँथ्यो। तर बिमा गरेपछि किसानले जोखिम हस्तान्तरण गर्न पाउनुभएको छ। हामी किसानहरू खुशी छौं। किसान खुशीसाथ बिमा गर्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष मनसुन अगाडी बिमामा भर्ना प्रक्रिया कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्दै थुप्रै किसान सदस्यहरुले फोन नै गर्नुहुन्छ।’
बाढी बिमा लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई पनि सहज भएको राजापुर नगरपालिका वडा नं। १ का वडा अध्यक्षः बाबुराम चौधरीले बताए।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी बिमा प्रभावकारी
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रकारका बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन्। बर्दिया र कैलालीको कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भने सूचाकांकमा आधारित बाढी बिमा योजना प्रभावकारी देखिएको छ। सूचाकांकमा आधारित बाढी बिमा योजनाले बाढीका कारण नागरिकको सम्पतीमा हुने आर्थिक क्षति र नोक्शानीलाई बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्दछ।
हाल बर्दिया र कैलालीका स्थानीय तहमा धानबालीमा बाढी बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। बर्दियाको राजापुर, गेरुवा र मधुवन नगरपालिका तथा कैलालीको टिकापुर र जानकी गाउँपालिकामा यो बिमा सञ्चालनमा छ।
विगतका विभिन्न तहको बाढीले धानबालीमा गरेको क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी बाढीको तह (सूचकांक) र बिमा रकमको भुक्तानी प्रतिशत तय गरी कर्णाली नदीको चिसापानी जलमापन केन्द्रलाई आधार बनाई तल्लो तटिय क्षेत्रका समुदायमा बाढी बिमा लागू गरिएको हो।
कैलालीको चिसापानीस्थित नदी जलमापन केन्द्रमा तोकिएको बाढी सूचकांकको आधारमा बाढी बिमामा आवद्ध किसानलाई बिमा रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। विगतमा भएको तथा सम्भावित क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा क्षतिको पहिले नै आकलन गरिएको हुनाले सूचकांकमा आधारित बिमामा पुनः क्षतिको मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दैन, यद्यपी यस्तो आकलन समय समयमा अद्यावधिक गरिन्छ।
यदि जलमापन केन्द्रमा बाढीको तह तोकेको सूचकांक भन्दा माथि पुग्यो भने बिमा कम्पनीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट बाढीको तह प्रमाणीकरण गरी बिमा रकम स्वचालित रुपमा सामुहिक बिमा वाहक सहकारीमा र सहकारीले किसानको खातामा भुक्तानी गर्छ।
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार चिसापानी केन्द्रमा बाढी कुन तहमा पुग्दा तल्लो क्षेत्रमा धानबालीमा विगतमा कति क्षति भएको थियो भन्ने पहिचान गरिन्छ र त्यसैको आधारमा बिमा रकमको भुक्तानी प्रतिशत तय गरिएको हुन्छ। त्यसअनुसार कर्णालीको तल्लो तटिय क्षेत्रका लागि जल मापन केन्द्रमा पानीको सतह १० दशमलव ८० देखि ११ दशमलव ८० मिटर पुगेमा किसानले बिमा रकमको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्छन्।
यस्तै १२ दशमलव ८० पुगेमा २५ प्रतिशत, १३ दशमलव ८० पुगेमा ५० प्रतिशत रकम पाउँछन्। पानीको सतह १४ दशमलव ८० पुगेमा ७५ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि पुगेमा किसानलाई शतप्रतिशत बिमा रकम दिइन्छ। तल्लो सूचकमै भइसकेको क्षति माथिल्लो सुचकमा नहुने तर क्षति नभएका थप बालीमा क्षति थपिए माथिल्लो सूचक छुँदा तल्लो सुचक मै भुक्तानी भईसकेको बिमा रकम कटौती गरेर बाँकी बिमा रकम मात्र भुक्तानी गरिन्छ।
चार वर्षमा ८ हजार बढि किसानले गरे बाढी बिमा
समुदायका लागि जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकार, प्राक्टिकल एक्शन र शिखर बिमा कम्पनीको साझेदारीमा ४ वर्षदेखि लागू भएको सूचकांकमा आधारित बाढी बिमा कार्यक्रममा हालसम्म ८ हजार ५ सय ६२ किसान सहभागी छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा बर्दियामा १ हजार ४ सय ४७ र कैलालीमा ६ सय ५३ जना किसानले ५ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलको लागि बाढी बिमा गरेका थिए। नेपालमा मनसुन शुरु हुनु अगाडीको निश्चित समयमा सहभागी हुन मिल्ने तथा तोकिएको मनसुन अवधिसम्म मात्र योग्य हुने यस योजनामा, यस आर्थिक बर्षमा भने २ हजार १ सय १६ किसानले धान बालीका लागि बाढी बिमा योजनामा सहभागी भएका थिए।
पहिलो वर्ष २०७९/२०८० मा ९ सय ३५ किसानले धानबालीको बाढी बिमा गरेका थिए। त्यस वर्ष बाढीले भुक्तानीको दोस्रो तह (२५ प्रतिशत) छोएपछि ३ हप्ता भित्र उनीहरुले बिमा रकमको २५ प्रतिशत रकम खातामा प्राप्त गरे। दोस्रो वर्ष ४ हजार २ सय ७८ किसानले बाढी बिमा गरेका थिए तर बाढीले भुक्तानीका लागि कुनै तह छोएन। तेस्रो वर्ष १ हजार २ सय ३३ किसानले बाढी बिमा गरेका थिए, उनीहरुले भने बिमा रकमको १० प्रतिशत प्राप्त गरे। बिमा कार्यक्रमको लागि बर्दियामा २३ र कैलालीमा २५ वटा सहकारीले काम गरिरहेका छन्।
यसवर्ष २०८२ मा बिमा कम्पनीले ३ बिगाहा भन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्ने गैह्र व्यवसायिक किसानहरुलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान समेत प्रदान गरेको थियो। व्यवसायिक कृषकलाई भने अनुदान दिईएको छैन। बाढी बिमा गर्दा किसानले अनिवार्य रुपमा प्रति व्यक्ति २ लाखको दुर्घटना बिमा पनि गराउनु पर्छ।
नेपाल सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यका आधारमा तय गरिने बिमा रकम १ बिगाहा क्षेत्रफलका लागि ९४ हजार एक सय ८० रुपैयाँ र प्रति कठ्ठा ४ हजार ७ सय ९ रुपैया बिमाङ्क रकम तोकिएको छ। बिमा शुल्क भने नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियमन र स्वीकृतिमा बिमाङ्क रकमको ७ प्रतिशत तय गरिएको छ। जसअनुसार बिमा शुल्क प्रतिबिगाहा ६ हजार ५ सय ९२ र प्रति कठ्ठा ३ सय २९ रुपैयाँ हुन जान्छ।
सूचकांकमा आधारित बाढी बिमाको रकम लिन कुनै सिफारिस वा बाढी पछिको लेखाजोखाको आवश्यकता नपर्ने हुँदा अन्य बिमा भन्दा बढी विश्वासिलो, भरपर्दो र सबैको पहुँचयोग्य छ। त्यसैले बाढी बिमा कार्यक्रम न्यून आय भएका र बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रका किसानका लागि प्रभावकारी बनेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी वर्षामा देखिएको बदलावबाट आउने अस्वभाविक बाढीले धानबालीमा पुग्ने क्षति तथा हानीनोक्शानीबाट किसानलाई राहत दिनका लागि पनि यो बाढी बिमा कार्यक्रमलाई मुलुकभर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यस्तै बिमा योजना अन्य जलवायुजन्य प्रकोप र किसानका सम्पतीहरुमा समेत लागू गर्नसके झनै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। अझ, विकासशील देशहरुले सामना गर्दै आएको जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति र जलवायु वित्तको आवश्यकताको सन्दर्भमा त झन बिमाको माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया