युनिकोड
अन्ततः गण्डकी प्रदेशले विकास निर्माणका कामहरु सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकीले सीमा नाकामा कडाई गर्दै रोकिएका निर्माणका कामहरु सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलले यसअघि नै सीमा कडाई गर्दै सुरक्षित तरिकाले विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। यहाँका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले पनि पुल, बाटो, सिंचाईका परियोजना रोक्दा बाढीले नोक्सान पुर्याउने भएकाले काम सुचारु गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
बिहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेण्टर अपरेसन (सिसिएमसी) को बैठकले विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले अत्यावश्यक उद्योग, विकास निर्माण र कृषि उत्पादनलाई सुरु गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ। मापदण्ड लागु गराउने जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई सुम्पिएको छ। मापदण्डमा निर्माण व्यवसायी, किसान,उद्योगी/व्यवसायी र किसानले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु समावेश गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले खानेपानी, ढल, सिंचाई, पूल, कल्भर्ट, खहरे नियन्त्रण, विद्युत पोललगायतका काम गर्दा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, तारजाली, रड, सिमेन्ट, निर्माण सामाग्री, निर्माण उपकरणको ढुवानी गर्न पाउनेछन्। ढुवानी सम्भव भएसम्म रातमा वा समय तोकेर व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ। खाद्यान्न उद्योग र सोसँग सम्बन्धि पुरक उद्योगहरु पनि संचालनमा आउने छन्।
उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यहाँ काम गर्ने सबै कामदारहरुको फोटोसहितको विवरण राख्नुपर्नेछ भने कामदारलाई आयोजना स्थलभित्रै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। उद्योगका कामदारहरु बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। कामदारहरुलाई सुरक्षा सामाग्री, मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा उपलब्ध गराउने र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।
कोही अस्वस्थ भएमा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिनमा राख्ने, अनिवार्य रुपमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नेुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। मापदण्डमा त्यहाँ प्रयोग हुने सवारी साधनलाई प्रत्येक पटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने र चालकको विवरण पनि प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यता, कृषकहरुको हकमा खेतीलाई चाहिने मल बीऊ, विषादी, औजार र उपकरण खरिदको व्यवस्था मिलाउने हरेक सवारी साधनहरुलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसका अलावा आवश्यकता हेरेर होलसेल पसल, हार्डवयर अनि वर्कसप खोल्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया