युनिकोड
आफ्नै पदको टुंगो नभएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
यादव नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले उनलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियाे। सर्वोच्चको आदेश विपरित यादवले दुई तीन दिनअघि मात्रै मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए।
तर सर्वाेच्चको आदेश विपरित यादवले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर युवालाई बेरोजगार भत्ता दिनेदेखि किसानलाई राहत दिनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवले खडेरीको कारण धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानलाई प्रति कठ्ठा १५ सय रुपैयाँका दरले राहत दिने र बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
यस वर्ष मधेसमा रोपाइँ गर्ने बेलामा खडेरी परेको थियो भने धान थन्क्याउने बेलामा अति वर्षा हुँदा किसान समस्यामा परेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवले यस वर्ष मधेसमा ८६.३५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ हुन सकेको र काट्ने बेला आएको ‘मोन्था’ चक्रवातका कारण धानमा व्यापक क्षति भएकाले किसालाई राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको बताएका छन्।
त्यसैगरी उनले राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेको १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण भएर पनि बेरोजगार रहेका युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना पनि अघि सारेका छन्।
सस्ताे लाेकप्रियताको लोभमा परेर मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशविपरितका निर्णयहरू गरेको भन्दै ७ राजनीतिक दलहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्।
आफू नेतृत्वको सरकार खारेज हुनेगरि सर्वोच्चले फैसला दिने सम्भावना देखेपछि उनले सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाएको एमाले बाहेकका दलको आरोप छ।
प्रतिक्रिया