युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी चुनावअघि विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुन्नै पर्ने बताएका छन्।
थापाले बदलिँदो परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसमा अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएका हुन्।
उनले ‘नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएकाले विशेष महाधिवेशन नै एक मात्र विकल्प बनेको’ भन्दै संस्थापन पक्षले रोक्न खोजे पनि पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नैपर्ने बताएका हुन्।
फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त भएको थापाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसमा एक महिनादेखि चलेको केन्द्रीय समितिले पनि पार्टीको विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको मुद्दा किनारा लाग्न सकेन।
महामन्त्री थापासहितले विशेषको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने र चुनावपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेको छ।
‘पार्टीको अधिवेशन, विशेष-नियमित भनेको प्राविधिक कुरा हो। राजनीतिक कुरा भनेको निर्वाचनमा जानुअघि कांग्रेसले अधिवेशनबाट नयाँ नेता छान्छ कि छान्दैन भन्ने हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मतदाताले कांग्रेसलाई चुनावमा भोट माग्न आउँदै गर्दा तिम्रो नेता को हो भनेर सोध्दा उम्मेदवारले मेरो नेता को भनेर भन्छ?’
उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्याय सकिएको र उनले बिदा लिएसँगै कांग्रेस नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीतिका साथ चुनावमा आएको भन्ने हैसियत बनाउनका लागि पनि विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको औंल्याए।
‘हाम्रो अबको नेता पनि शेरबहादुर देउवा नै भन्ने हो भने अधिवेशन नगरी गए भयो। होइन शेरबहादुर देउवाको अध्याय सकियो उहाँले बिदा लिनुभयो हामीले नयाँ नीति लिएर आएका छौँ, नयाँ नेता छानेका छौँ भन्ने हो भने अधिवेशन गरिहाल्नुपर्यो,’ उनले थपे।
नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने समयमा पनि गर्न नमानेको भन्दै उनले विकल्प विशेष महाधिवेशन भएको बताए। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर बुझाएर विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेको बताउँदै उनले यसको उपयोग गर्नु नै कांग्रेस सुदृढीकरणको बाटो भएको बताए।
०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको नियमित कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ। चार वर्षे कार्यकाल हुने कार्यसमितिले विधानअनुसार १ वर्ष कार्यकाल थप्न पाउँछ।
‘अधिवेशन गरेर नेता छान्नका लागि नियमित अधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो। नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्थामा गर्न नमानेपछि जम्मा एउटा विकल्प रह्यो- विशेष अधिवशन,’ थापाले भने, ‘यो विशेष अधिवेशनबाट नयाँ सभापति छान्नुपर्यो। नयाँ सभापतिलाई नेताका रुपमा मानेर हामी चुनावमा जानुपर्यो।’
महामन्त्री थापाले यसअघि केन्द्रीय समितिमा बोल्ने क्रममा नियमित महाधिवेशनका लागि नेताहरु तयार नहुने हो भने मंसिरको २७ मा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले यो मितिमा विशेष महाधिवेशन गरेर अर्को वर्षको मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न पनि नेताहरूलाई आह्वान गरे।
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले थपे, ‘अहिले नियमित महाधिवेशन गरौँ। अर्को वर्ष उहाँहरूले भने जस्तो आनन्दले पार्टीको नियमित महाधिवेशन गरौँला। अहिले जुन नेतृत्व आउँछ त्यसको काम चाहिँ यो संक्रमणमा चुनाव हाँक्ने र पार्टीको अधिवेशन गराउने।’
कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमितिको कार्यकाल अधिकतम १ वर्षको हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते आक्रमणमा परेका सभापति देउवाले असोज २८ गते कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिए र उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। उनी झन्डै एक महिनापछि फर्किँदा पनि नियमित र विशेष महाधिवेशनको मुद्दाकै लडाइँले केन्द्रीय समिति बैठक सकिएन। अन्तिममा चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेर महाधिवेशनको विषयमा केही निर्णय नै नगरी बैठक सकियो।
बैठकमा निर्णय गराउन नसकेका थापाले विशेष महाधिवेशनको लागि अब अनिवार्य तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। नियमित महाधिवेशन पनि अहिले नहुने, विशेष महाधिवेशनका लागि पनि संस्थापन समूह तयार नहुने अवस्थालाई कसरी सम्हालेर लैजानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका लागि कोही तयार छैन भनेर भन्नै नमिल्ने बताउँछन्।
‘मैले विशेष महाधिवेशनका लागि कोही तयार हुँदैनन् र त्यसपछि के गर्ने भन्नेसम्म सोचेको छैन। तयार हुँदिनँ भनेर कसैको इच्छाको कुराले हुने हैन,’ उनले भने, ‘यो त पार्टीको विधानको व्यवस्थाको कुरा हो नि। पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको कुरामा म तयार हुँदिनँ भनेर कहाँ पाइयो? यहाँ जबर्जस्तीले हुने कुरा हैन। नहुने कुरा कसैले यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर हठ गर्छ होला भन्ने कल्पना किन गर्ने?’
असोज २९ गते कांग्रेसका २४ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै नेता गुरु घिमिरेले कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने र माग गरेको ९० दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिले यसबारे निर्णय लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया