युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सञ्चार क्षेत्रसँग समबन्धित विभिन्न माग समेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आफ्नो परिवारको एक सदस्यलाई देशको सञ्चार क्षेत्रकै अविभावकीय भूमिकामा पाउँदा हषिर्त रहेको भन्दै महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकोमा मन्त्री खरेललाई बधाई दिएको छ।
साथै, जननिर्वाचित सरकार नभएको अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने नीति निर्णय नगर्नसमेत सचेत गराएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षतिर ध्यानाकर्षण पत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत बढोत्तरी गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
यस्ता छ, ध्यानाकर्षण पत्र
विषय ध्यानाकर्षण
माननीय मन्त्रीज्यू,
नेपाली सञ्चार क्षेत्रले विगतदेखि वर्तमानसम्ममा भोगिरहेका समस्याबारे माननीय मन्त्रीज्यू स्वयम् जानकार हुनुहुन्छ। देशका सम्पूर्ण पत्रकारको छाता संस्था महासंघले समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष निरन्तर ध्यानाकर्षा गराउँदै आएको र कतिपय मागहरूको सम्बोधन भएको स्मरण गराउन चाहन्छौं। यद्यपि धेरै समस्या सम्बोधन हुन नसकेकाले यो ध्यानाकर्षा पत्र प्रस्तुत गरिएको छ।
१) सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति(कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन्। यस क्रममा राज्यले महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नचाहेको अवस्था विगतमा हामीले महसुस गरेका छौं । योसंगै जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने दुरगामी नीति ल्याउने हो कि भन्ने आशंका छ। अतः अत्यावश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग समझदारी बनाएर मात्र अगाडि बढ्न तथा दर्ीघकालीन असर पार्ने नीति निर्माणमा हतार नगर्न महासंघ आग्रह गर्दछ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्रराट्रय मापदण्ड, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रवन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सदैव सचेत छ। साथै, महासंघ हालै सरकारले जारी गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावलीमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ। यस सम्बन्धमा महासंघको सुझाव यसैसाथ संलग्न छ।
२) पछिल्लो समयमा सञ्चारगृह र पत्रकारहरूमाथि राज्य र गैरराज्य पक्षबाट आक्रमण झनै बढेको छ। सञ्चारगृहमा आगजनी, तोडफोड र हुलहुज्जत गर्ने र पत्रकारलाई धम्की दिने तथा आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ।
अतः सञ्चारगृह र पत्रकारको सुरक्षा अहिलेको अहम् विषय बनेकोतर्फध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै विभिन्न पक्षबाट भवन आगजनी र तोडफोडमा परेका सञ्चारगृह तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट चलाएको गोली लागेर र अन्य कारणले घाइते भएका पत्रकारहरूका लागि उचित राहत तथा क्षतिपर्ूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिन्छ।
सञ्चारगृह र पत्रकारको सुरक्षाका लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ। यसअघि सञ्चारगृह र पत्रकार आक्रमणमा संलग्न भएकाहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्छ।
३) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ कार्यान्वयनमा आएको तीन दशक बित्दासमेत ऐन र नियमावलीले सुनिश्चित गरेका सेवा सुविधाका लागि आन्दोलित हुनु परिरहेको यथार्थ लुकेको छैन। अधिकांश पत्रकारले काम गरेको पारिश्रमिकसमेत नियमित नपाउने लज्जास्पद अवस्थामा हामी छौं। यो मामिलामा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको छ। त्यसैले ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका लागि छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सरकारी कर्मचारीबाहेकको व्यक्तिलाई प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न महासंघ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षा गराउँछ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन तथा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक बनाउन महासंघ आग्रह गर्दछ।
साथै, महासंघ स्वरोजगारबाहेकका सबै सञ्चारगृहलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछ। यो कार्य सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रारम्भ गरियोस्। साथै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार तथा स्ट्रिन्जरका रुपमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई महङ्गी भत्तालगायतका सेवा सुविधामा विभेद नगर्न ध्यानाकर्षा गराइन्छ।
४) नेपालको सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको तथ्यमा जानकार हुँदाहुँदै यो क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको महासंघको ठहर छ। स्वरोजगारसहित सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा जोगाएर भविष्यमा लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरासँग मुकाबिला गर्न सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फसचेत हुँदै सरकारले उपयुक्त आर्थिक प्याकेजरराहत घोषणाका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने महासंघ ठान्दछ।
विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न दिनेगरी कानुन परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ। वोर्डले सञ्चारमाध्यमलाई भार पार्ने गरी लिने गरेको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क तत्काल हटाउन विशेष आग्रह गर्दछौ।
यसका अतिरिक्त अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न पुनः अनुरोध गरिन्छ।
५) पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न पुनः माग राख्दछौँ। पत्रकारितामा देखिएको विकृति तथा मित्थ्या सूचनाको भेल रोक्न आचारसंहितासम्बन्धी तालिम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न र युटुवहरूलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौं।
६) पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न तथा उक्त कोष सञ्चालनका लागि बन्ने समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व गराउन महासंघ माग गर्दछ।
साथै, सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न समिति, निकाय वा कार्यदलमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षा गराउँछौँ।
७) नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरू, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार, अशक्त पत्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि सुनिश्चित गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ। महासंघको सञ्चालन तथा पूँजीगत अनुदान कार्यान्वयन प्रस्ताव यसैसाथ संलग्न छ।
८) यस मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट सञ्चार क्षेत्रका लागि प्रदान गरिने सबैखाले सेवामा अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरी सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई झन्झटमुक्त गर्न माग गर्दछौ।
९) महासंघले आफ्ना सदस्यका लागि जारी गरेको परिचयपत्रलाई सिंहदरबारलगायतका अन्य नियकाहरूमा निर्वाध प्रवेशको वातावरण मिलाउन अनुरोध गर्दछौं।
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव
प्रतिक्रिया