युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। मधेस सरकार गठन विरुद्ध रकीप्रसाद साह र अर्जुन शाहले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको मधेसको सरकार असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। रिटमा मधेस प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेस प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ।
मधेस प्रदेसकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान नै नगरी यादवलाई महोत्तरीको बर्दिवासको पानस होटलमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्।
त्यसको विरोधमा सात दलले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। विरोधमा उत्रिएका सांसद तथा कार्यकर्ताले तोडफोड पनि गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया