युनिकोड
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्।
शुक्रबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए।
उनकाअनुसार १८ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश गरेपनि पुग्ने गरी कागजात पेश नगरेकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
अहिले १८ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्ययोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको पनि बताए।
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको जानकारी दिए।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको बताए। निर्वाचन स्थलहरु आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको जिकिर गरे।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए। उनले संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए। शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए। नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबाट हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइन्। मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न निर्वाचन जरुरी रहेको बताइन्। जेनजी आन्दोलनको नाममा धेरै क्षति भएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुले दुःख दिने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको उनको भनाई थियो।
बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया