यस्तो छ जसपा अध्यक्ष यादवको राजनीतिक प्रतिवेदन

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माकै कारण देशमा जेनजी आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको र धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको बताएका छन्। 

पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।  

'केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, सामाजिक मिडिया एप्सहरू- फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स, युटुबलगायत करिब २६ वटा मिडिया प्लेटफर्महरूलाई अवरुद्ध गरेका थिए। जुन कार्य आधुनिक लोकतन्त्र र व्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल थियो,' उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'यसबाट नेपाली जनता खासगरी युवा वर्ग निकै दिकदार र आक्रोशित हुन पुगे। भदौ २३ गते सुशासन, असमानता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यायका लागि जेनजी पुस्ताले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरूद्ध विद्रोहमा उत्रिए। सरकारले आन्दोलनरत युवाहरूको न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्दथ्यो, तर सत्ता र शक्तिको दम्भमा सरकारले दमनकारी नीति लिई राज्यआतङ्क फैलायो।'  

यस्तो छ प्रतिवेदन 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र जसपा, नेपालको दृष्टिकोण एवम् कार्यदिशा

१. नेपालको इतिहासमा धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । गोरखा राज्य विस्तारको अभियान (सन् १७४३-१७७५) का दौरान पृथ्वीनारायण शाहले स-साना राज्यहरू कब्जा गरी शाहवंशीय निरङ्कुशतन्त्र (सन् १७६८-१८४६) कायम गरे । जंगबहादुर राणाले कोतपर्व पछि सत्ता कब्जा गरी राणा परिवारको वंशाणुगत राणाशासन अर्थात् कुलीनतन्त्र (सन् १८४६-१९५१) स्थापना गरे, जसले करिब १०४ वर्षसम्म नेपालमा शासन गर्यो। सन् १९५१ मा भएको क्रान्तिपछि राणाशासनको अन्त्य भयो र नेपालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको सुरूवात भयो । राजा महेन्द्रले जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई सैन्य शक्तिको बलमा अपदस्थ गरी, संसद भङ्ग गर्दै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई निरङ्कुश निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था (सन् १९६०-१९९०) लागू गरे। जनआन्दोलन (सन् १९९०) पछि पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनः स्थापना भए । १० वर्षसम्म भएको माओवादी जनयुद्ध (सन् १९९६-२००६) र दोस्रो जनआन्दोलन (अप्रिल २००६) पछि संसद पुनरस्थापना भयो । नेपाली जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष र क्रान्तिको इतिहासमा सन् २००७-२००८ को ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहबाट संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना, पहिलो संविधानसभाबाट राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा जस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भए । सन २००८ मा राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना गरिए तापनि आजसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, सैन्यशक्ति, आर्थिक स्रोत-साधन र राजकीय सेवा एवं अवसरहरूमा परम्परागत रूपले कायम रहेको एकल जातीय आधिपत्य तथा प्रभुत्व यथावत नै रहे, यसमा खासै कुनै परिवर्तन हुन सकेन । बहुजातीय/राष्ट्रिय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, विविधतायुक्त, नेपालमा एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै जात, जातिको वर्चस्व निरन्तर रूपमा रहँदै आएको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग, थारू, महिला, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि कायम रहेको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको नीति तथा सीमान्तीकरण र बहिष्करणको अवस्थामा अझसम्म परिवर्तन आउन सकेको छैन। उनीहरू बिना भेदभाव पूर्णरूपमा राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण र आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा अझै सहभागी हुन सकेका छैनन् ।

२. आज बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको लगभग ३५ वर्ष, गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग १७ वर्ष र वर्तमान संविधान जारी भएको लगभग एक दशक भएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापश्चात् विगतका वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) कै नेतृत्वमा सरकारहरू गठन भए । यिनै पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन भए, तर पनि मुलुकले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय, वर्गीय तथा लैङ्गिक असमानता र विभेदको अन्त्य पनि हुन सकेन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारहरू पूर्णरूपले असफल सिद्ध भएका छन् । नेपाली शासक वर्ग अर्थात् शासक जातिले आफूलाई शासक र जनतालाई रैती अथवा दास सम्झने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । लोकतन्त्रको स्थान पूँजीतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र र गुटतन्त्रले लिन थालेपछि मुलुकको अवस्था झन् जटिल, दिशाहीन र अन्योलपूर्ण हुन पुगेको छ। के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस र एमाले सरकारले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्नु कुटनीतिक असफलता हो ।

जनताले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन् । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अभाव भएका कारण लाखौं युवा-युवतीहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु पर्यो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारकै समयमा मुलुकमा महँगी, गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, लुटतन्त्र, विचौलियाको चलखेल व्यापक रूपमा फैलियो । जनतामा सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति नै व्यापक असन्तुष्टि र वितृष्णा फैलियो । एनसेल, वाइडबडी, यती काण्ड, बुढीगण्डकी, सुनकाण्ड, भूटानी शरणार्थी ठगी काण्ड, ललिता निवास बालुवाटार जग्गा काण्ड, गिरीवन्धु चियावगान जग्गा काण्ड, पतंजली योगपीठ नेपाल जग्गा काण्ड, सहकारी ठगी/घोटाला-बचत काण्ड, टेरामक्स ( Teramox) काण्ड, न्यू-भिजिट भिसा ठगी काण्ड, ओमनी ग्रुप/कोविड-१९ खरिद काण्ड, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी काण्डलगायत थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू चर्चामा आए ।

मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापना गरिएका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, विरगंज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत धेरै उद्योग तथा कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न नसकी निजीकरण गरिए र अन्त्यमा सबै कलकारखानाहरू बन्द भए । परिणामस्वरूप दशौंलाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाए, अरबौंको राजस्व घट्यो । देशको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण, अल्पविकास, बेरोजगारी, परनिर्भरता र असमानताको दुश्चक्रमा जकडियो । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले नेपालमा आफ्‌नो भविष्य सुनिश्चित नहुने महसुस गर्न थालेका छन् ।

३ विगतका केही वर्षहरूमा धेरै मुलुकहरूमा आन्दोलन र परिवर्तन भएका छन् । अमेरिकामा सन् २०१८ मा March for Our Lives (हाम्रो जीवनको लागि मार्च) र पुलिस क्रुरता, जातीय भेदभाव र सामाजिक न्यायका लागि Black Lives Matter Youth Movement, सन् २०१०-२०१२ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा भएको Arab Spring Youth Movements, जसले केही देशमा सरकार परिवर्तन, युवा सहभागिता र सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रकट गरे । सन् २०१९-२० मा हङ्क‌मा Hong Kong Pro-Democracy Youth Movement, सन् २०१७ मा लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार विरूद्ध Me Too Youth Campaigns, २०१९ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी युवाको दवाव आन्दोलन र यहाँसम्म कि सन् २०११ मा ईजिप्टका नयाँ पुस्ताका युवाहरूले विद्रोह नै गरे, जसबाट होस्नी मुवारकको शासन अन्त्य भयो । सन् २०२२ मा श्रीलंकामा भएको युवाहरूको विद्रोहले गर्दा गोताबाया राजापाक्षे (Gotabaya Rajapaksa) लाई राजीनामा नै दिनु पर्यो। त्यसैगरी सन् २०२४ मा वंगलादेशमा युवा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनबाट शेख हसिनाको सरकार नै ढल्यो । यी आन्दोलनहरूमा Gaming App Discord, Digital Network र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले युवा पुस्तालाई निकै प्रभावित पारेको देखिन्छ र नेपाली युवा वर्गमा पनि यसको प्रभाव निकै रहेको देखिन्छ ।

के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, सामाजिक मिडिया एप्सहरू- फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स, युटुवलगायत करिब २६ वटा मिडिया प्लेटफर्महरूलाई अबरुद्ध गरेका थिए । जुन कार्य आधुनिक लोकतन्त्र र व्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल थियो। यसबाट नेपाली जनता खासगरी युवा वर्ग निकै दिकदार र आक्रोशित हुन पुगे । २०८२ साल भाद्र २३ गते सुशासन, असमानता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यायका लागि जेनजी (Gen-Z) युवा पुस्ताले के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरूद्ध विद्रोहमा उत्रिए । सरकारले आन्दोलनरत युवाहरूको न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्दथ्यो, तर सत्ता र शक्तिको दम्भमा सरकारले दमनकारी नीति लिई राज्यआतङ्क फैलाई विद्रोहमा लागेका युवाहरूमाथि दमन गर्ने कार्य गर्यो । दर्जनौं युवाहरूको हत्या र हजारौं युवाहरूलाई घाइते बनाइयो । जसले गर्दा परिस्थिति झन् विग्रन गई २०८२ साल भाद्र २४ गते सम्ममा ठूलो सङ्ख्यामा मुलुकले धन-जनको क्षति बेहोर्नु पर्यो । ऐतिहासिक भौतिक संरचनाहरूसमेत ध्वस्त भए । २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता विरोधी प्रतिगमनकारी, अराजकतत्व र षड्यन्त्रकारीहरू घुसपैठ गरी विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, न्यायपालिका, कार्यपालिका भवनहरू, होटल, उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक एवं व्यावसायिक मलहरू, कारागार अथवा बन्दीगृह तोडी अपराधी कैदीहरू भगाउने, सुरक्षा कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरू, सरकारी,

सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जस्ता विध्वंसात्मक आपराधिक क्रियाकलाप गरी मुलुकमा अपूरणीय क्षति पुऱ्याएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार देशका विभिन्न भागहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा आधुनिक हातहतियारहरू लुटिएका छन् । यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षासमेत सङ्कटमा पर्न सक्छ । खरबौको सम्पत्ति नष्ट भएका छन् । हजारौले रोजीरोटी गुमाएका छन् । सरकार, सेना, प्रहरी र प्रशासनले चाहेको भए मुलुकलाई ठूलो जन-धनको क्षति हुनबाट जोगाउन सक्थ्यो, तर जोगाउने प्रयाससम्म किन गरिएन ? यो रहस्यमय रहेको छ । नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका केही मुलुकहरूले वर्किङ्ग भिसा, टुरिष्ट भिसा, भिजिट भिसा रद्द गरेका छन् । यसको जिम्मेवार के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै हो। मुलुकलाई नै क्षति पुऱ्याउने दोषीहरूको छानवीन गरी कानुनबमोजिम कार्यवाही गरी सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

४. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, कुटपीट, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीलगायतका घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्य-तथ्य पता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गरिनुपर्दछ । छानबीन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी जनतालाई सत्य तथ्यसम्बन्धी जानकारी गराउने र उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू उपर कानुनी कार्यवाही गरिनुपर्दछ ।

विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरू उपर छानबीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनबमोजिम न्यायालयको कठघरामा ल्याउनुपर्दछ ।

५. जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनीलगायतका कार्यहरूबाट नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र भौतिक संरचना पुननिर्माणको कार्यमा हामीले सहयोग गर्ने/गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । यसका लागि अगुवा साथीहरूलाई भेला गरी टिम निर्माण गरी पुननिर्माणका लागि पहल र प्रयास गर्ने/गराउने ।

६. २०८२ साल भाद्र २३ गते जेनजीका युवा पुस्ताले आन्दोलनका दौरान उठाएका माग र मुद्दाहरू, जसपा, नेपालले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका धेरैजसो माग र मुद्दा मिल्दोजुल्दो नै भएको हुनाले पार्टीले ती माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउन आवश्यक प्रयास गरिरहनुपर्दछ । युवा पुस्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन र समावेशीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । आजका युवा नेतृत्व वर्गलाई राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित, सिर्जनात्मक र चेतनशील बनाई संगठित गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सहयोग र प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सोका लागि पार्टीले विशेष कार्यक्रम र कार्यनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। पार्टीको नीति, कार्यक्रम, विचार, सिद्धान्त र संगठनसँग युवा पुस्तालाई आबद्ध गर्ने प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्दछ ।

७. देशको वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक सहिष्णुता र सद्भाव तथा अमन-चयन र कानुनी व्यवस्थाको स्थापना गरिनुपर्दछ । के. पी. शर्मा ओली नेतृत्वको

सरकार पतन भइसकेको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नभई मुलुकको विषम् परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) का आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । वहाँको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्समेत गठन भइसकेको छ । आन्दोलनकारीहरूको मागबमोजिम तत्काल आन्दोलनको सहज अवतरण भएको छ । तर पनि भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न काण्डहरूको छानवीन र अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूति हुने कार्यहरू अझसम्म पनि हुन सकेको छैन । युवा पुस्ताले गरेको विद्रोहको उपलब्धि केवल सरकार परिवर्तन र वि.सं. २०८४ मा हुने संसदीय निर्वाचन २०८२ सालमा हुनेमा मात्र सीमित रहने हो की ? भन्ने आशंका र दुविधा उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, समानुपातिक समावेशीकरण तथा पहिचान जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । 'क्रान्तिकारी सिद्धान्त, क्रान्तिकारी पार्टी र दूरदर्शी क्रान्तिकारी नेतृत्वको अभावमा कुनै क्रान्ति सम्भव हुन्न' भन्ने तथ्यको पुष्टि भएको छ ।

क्रान्तिकारी परिवर्तन भनेको केवल सत्ताको हस्तान्तरण मात्र होइन, बरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक जीवनमा आमूल रूपान्तरण हो । यो एउटा सतत् प्रक्रिया हो जसका लागि दूरदृष्टि, समर्पण, सङ्घर्ष र सबै भन्दा महत्वपूर्ण, जनताको सक्रिय र सचेतन सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सामाजिक न्यायलगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान र संविधानवादको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्दै नेपाली जनता र नयाँ पुस्ताको भावना र आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखेर मुलुकमा रहेको अराजकता, भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, कुशासन जस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गरी निर्धारित समय अर्थात् २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने वातावरण बनाउनुपर्दछ । सोको लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयमुक्त वातावरणको सिर्जना, मतदानको स्वतन्त्रता, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र प्रेस र सूचना प्रवाहको व्यवस्था, कानुनी सुरक्षा र राजनीतिक दलहरूबीच निष्पक्ष प्रतिष्पर्धा हुने वातावरणको निर्माण सरकारले गर्नुपर्दछ । यस कार्यका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग राजनीतिक संवाद र छलफल निरन्तर रुपमा गरिरहनु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्नुका साथै महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसरी समान जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

निर्धारण गर्दा भौगोलिक रुपले अत्यन्त विकट रहेको पहाडी तथा हिमाली भू-भागका जनताको न्यायोचित प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुने गरी गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले बहिष्करणमा पारिएका वा परेका सिमान्तकृत समुदायहरू- मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको लागि स्रोत साधनमा पहुँच, सत्ता र शक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।

८. मुलुकको वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी, राजनीतिक प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरण नै नगरी केवल झूठ्ठा आश्वासनको भरमा जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अङ्गहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन अवश्य गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभालाई कायमै राखिनु पर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल गरिएको देखिदैन । यथास्थितिमा गरिने संसदीय निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू पूर्णरूपले हल हुन सक्दैन तर पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले स्थान ओगट्नेछ र मुलुक पुनः यथास्थितिमा फर्किनेछ । प्रतिगमनकारी शक्तिहरू परास्त हुनेछन् ।

९. देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि वर्तमान आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतीहरूको समाधान गरिनुपर्दछ । जसका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न लोकतान्त्रिक दलहरूबीच संवाद, आपसी सहकार्य, सहमति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गराईनुपर्दछ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक असमानता र विभेदको अन्त्य गरी मौलिक हकहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक ठोस कदम चाल्नु, संघीयतालाई सुदृढ गर्न-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान तथा राज्यशक्ति, स्रोत र साधानको न्यायोचित वितरण, आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूखि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना र सुधार, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता, राजनीतिक स्थिरता, व्यावसायिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको वृद्धि, उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (नवीनता) र प्रविधिको प्रयोग, किसानलाई सस्तो ऋण, विऊ, मल र सिँचाईको सुविधा, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, कृषि बजारको व्यवस्था, उद्यमशिलता र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन, समान अवसर र समावेशी विकासको सुनिश्चितता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा प्रवर्द्धन, सडक, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न

विदेश नीतिमा सन्तुलन आदि समस्याहरूलाई हल गरिनुपर्दछ । यसैगरी सन्तुलित र स्वाभिमानी वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरी व्यापारिक साझेदारी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ

१०. नेपालको वर्तमान संविधानप्रति शुरूदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको गम्भीर विमति र असन्तुष्टि रहँदै आएको भएतापनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संघीय व्यवस्थापिका संसद् नै भएको हुँदा संसद् र संविधान, समस्याहरूको समाधान गर्ने थलो हुने हुँदा असंवैधानिक बाटो, अतिवादी गैर-लोकतान्त्रिक चिन्तन, राजनीतिक अभ्यास र विचार तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र र चलखेल तथा क्रियाकलापबाट सतर्क र सजग रहनुपर्दछ । वर्तमान संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । तसर्थ जनतामा निहीत रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता तथा संविधानको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका कार्यहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई स्वीकार्य हुने छैन, हुन पनि सक्दैन ।

११. २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलनको समयमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबीन गर्न माननीय न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन, २०६३/०६४ सालमा भएको मधेश जनविद्रोह तथा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माननीय खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०६४ सालमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन आयोगको प्रतिवेदन, तात्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको मधेश तथा थरूहट आन्दोलनमा भएका घटनासम्बन्धी छानबीन आयोग लगायतका न्यायिक तथा छानबीन आयोगका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू सरकारले सार्वजनिक गरोस् भनि माग गरिन्छ ।

१२. विगतमा भए गरिएका जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष, सशस्त्र विद्रोह, आदिवासी जनजाति, थारू आन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् मूलतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशिता, मौलिक हक, समानतामा आधारित नागरिकता, समावेशी लोकतन्त्र, महिला सशक्तिकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्यायको हक आदि । यी उपलब्धिहरूलाई नै धरापमा पार्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई अन्त्य गरी मुलुकमा फेरि राजतन्त्र वा अन्य गैर-लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनः स्थापना गर्न लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी शक्तिहरू प्रयासरत रहेका छन् । तसर्थ जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै विगतमा भए गरेका वा रहेका त्रुटि तथा कमी कमजोरीहरूको पहिचान गरी सुधार गर्दै जानुपर्दछ । लोकतन्त्र विरोधी, प्रतिगमकारी शक्तिहरूलाई परास्त गरी समावेशी लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिहरू प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहनु नै हाम्रो

पार्टीको ऐतिहासिक दायित्व हो । लोकतन्त्र, समानता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नै हाम्रो सङ्घर्षको कार्यदिशा हुनुपर्दछ ।