युनिकोड
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
जेनजीद्वारा आह्वान जनआन्दोलन, २०८२ समन्वय संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरूसहितको सर्वपक्षीय अन्तिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो।
राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मलित सो सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्नुपरेको समितिका प्रतिनिधि लेनिन विष्टले बताए।
उनले सो सरकारले गहन छलफल गरी १८ महिना भित्र संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार, राष्ट्रिय नीतिमा पुनरावलोकन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको समेत बताए।
विष्टले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापन राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि छोटो अवधिका लागि निम्न प्रक्रियाद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ। सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन। उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रश्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने। कार्यकालको सीमा। अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहनेछ।’
उनले यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने तथा अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तीपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
संघर्ष समितिले सो सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ। संयोजक विष्टले नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई अघि बढाईसकेको समेत बताए।
प्रतिक्रिया