पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै परेको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उजुरी दर्ता गरेर तत्काल पक्राउ गर्न भने पनि सुरक्षा प्रमुखहरूले तत्काल यसो गरे शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रने अडान लिएका थिए।
‘सुरुमा उहाँहरू उजुरी दर्ता गरेर तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै जोड गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँहरूले पनि वर्तमान अवस्था र कानुन बुझ्नु भएको छ। हामीले यसरी अगाडि बढ्दा आउन सक्ने अप्ठेराबारे बुझायौँ। सबै सुरक्षा निकाय यसमा एकमत भएपछि उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो’, एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने।
उनका अनुसार प्रहरी लामो परामर्श र छलफलपछि तत्काललाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, जेनजीको एउटा समूहका अगुवा सुदन गुरुङलगातविरुद्ध यसबीचमा परेका उजुरी तामेलीमा राख्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
जेन-जी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको छ। उक्त आयोगले प्रतिवेदन नबुझाइ ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कार्यालयको छ।
ओली र लेखकविरुद्ध हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले जाहेरी दिएका थिए। त्यसलगत्तै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूले बालेन र गुरुङविरुद्ध पनि जाहेरी दिएका थिए।
यीबाहेक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध पनि जाहेरी परेको थियो। अहिले यी सबैविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राखिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले पूर्वसरकार प्रमुखलाई तत्काल पक्राउ गरेर अगाडि बढ्न दबाब दिए पनि जेनजीतर्फ भने कारबाही नगर्न र पक्राउ गरिएकालाई पनि रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
अर्यालको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेका आन्दोलनरत पक्षका झण्डै २ सयलाई रिहा गरेको थियो।
उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको र पछि आवश्यक पर्दा फेरि मुद्दा अगाडि बढ्ने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
यी सबै उजुरी प्रहरीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आगोगमा पठाएको थियो। आयोगले फौजदारी कसुरको उजुरीमा कारबाही गर्न प्रहरीलाई बाधा नपर्ने जवाफसँगै उजुरी फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसरमा यी सबै उजुरी होल्ड गरेको हो।
प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यी मुद्दा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
Shares

प्रतिक्रिया