युनिकोड
पछिल्लो समय विवादमा मुछिँदै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी संरचनाहरुमा कमजोर बन्दै गएका छन्। सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली स्थायी समितिमा पनि निकै कमजोर देखिएका छन्।
स्थायी समितिका बहुसंख्यक सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा देखिएका छन्। पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएका ओलीलाई स्थायी समितिको बैठक बोलाउन थप दबाब बढ्दै गएको छ।
ओलीले जबर्जस्ती ल्याएका दुई विधेयक फिर्ता गरेपनि नेकपाका नेताहरुले त्यसबारे छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक डाकिनुपर्ने माग छाडेका छैनन्।
स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बैठक बस्नुपर्ने आफूहरुको माग यथावत रहेको बताए।
सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन माग गर्दै २० जना नेताले लिखित रुपमा स्थायी समिति बैठकको माग गरेका थिए।
नेकपाको विधानमा २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा स्थायी समिति बैठकको माग गरे बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘विधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले स्थायी समितिको बैठक माग गरेर लिखित रुपमा पार्टीमा बुझाएका छौं,’ गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि बैठक बस्नु पर्ने माग छाडेका छैनौँ।’
पार्टीभित्रै र प्रतिपक्षी दलबाटसमेत तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
७२ घण्टामै प्रधानमन्त्री ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै यसबारेमा अब स्थायी समितिमा छलफल गर्नुपर्ने स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालको माग छ।
स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि पार्टीभित्र संकट देखा परेपछि त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउँछन्। विश्वकर्मा ओली निकट नेता हुन्।
‘लकडाउनका कारण स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन, अब भने दुई अध्यक्षले परामर्श गरेर बैठक राख्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु,’ विश्वकर्माले नेपालखबरसँग भने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै जान पनि बैठक आवश्यक छ।’
सचिवालयको दुई तिहाई ओलीको विपक्षमा
सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरु उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा बिहीबार साँझ भेला भएका थिए।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सो भेलामा सहभागी थिए। नौ सदस्यीय सचिवालयका दुई तिहाइ अर्थात ६ सदस्यको भेलाले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो।
ओलीको पक्षमा रहेको भनिएका महासचिव पौडेल पनि भैँसेपाटी गठबन्धनको भेलामा सहभागी मात्रै भएनन्, उनले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको समेत बताएको सचिवालयका एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री निकट मानिएका पौडेल कतातिर जान्छन् भन्ने भोलिको उनको सक्रियताले देखाउने अर्का नेताले बताए।
यतिबेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र ओलीको पक्षमा देखिएका छन्। सचिवालयका सदस्य रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकाले मात्रै ओलीसँग निकट देखिएको तर उनी भैँसेपाटी गठबन्धनमै रहेको उनी निकट एक स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।
पार्टीको सबै संरचनामा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल करिबकरिब बराबरी हैसियतामा छन्। जसमा दुई नेताहरु एकतर्फ हुँदै तेस्रो नेता ठूलै अन्तरले अल्पमतमा पर्ने गरेका छन्।
स्थायी समिति कुन नेता कसको पक्षमा?
सचिवालयपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको स्थायी समितिमा पनि प्रचण्ड–नेपालको गठबन्धन हावी छ। पछिल्लो अवस्थामा ओलीको पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य संख्या उनीसहित १० मात्र छ।
‘तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा जो जता रहेको थिए, अहिले पनि अधिकांश नेताहरु त्यही समूहसँगै छन्,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘त्यसले गर्दा स्थायी समितिमा को कतातिर जान्छ भन्न सकिने अवस्था छ।’
त्यसमा पनि मुकुन्द न्यौपाने र किरण गुरुङ पनि पछिल्लो समय ओलीबाट टाढिँदै गएको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। नवौं महाधिशेनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर अभियान सुरु गर्ने न्यौपाने थिए।
‘पछिल्लो समयमा न्यौपानेको फेसबुक स्ट्याटसमा हेर्दा उहाँका प्रधानमन्त्रीप्रति कति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ ती नेताले भने।
तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि गठन भएको स्थायी समितिमा वामदेव गौतमले किरण गुरुङलाई सदस्य बनाउन पहल गरेका थिए। उनी आम चुनाव २०७४ पछि गौतमसँग टाढिएका थिए। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन खोजेका गुरुङ अहिले राष्ट्रपति भण्डारीसँग निकट छन्।
मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट हुन पुगेका महासेठले पनि उनको साथ छाडेका छन्।
यस आधारमा ४५ सदस्यीय नेकपाको स्थायी समितिमा ओलीसँग एकतिहाई सदस्य पनि देखिँदैनन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यदि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले स्थायी समिति वा सचिवालयबाट बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न चाहे भने ओलीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रीय समितिको समिकरण पनि करिब यस्तै छ।
स्थायी समिति सदस्य रहेका अग्नि सापकोटा सभामुख भएकाले उनको स्थान रिक्त छ।
मन्त्री पदमा बहाल रहेका वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई तत्काल कतै नखुलेजस्तो देखिएपनि उनीहरूले पूर्व समूह छाडेका छैनन् र स्थायी समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने तयारीमा छन्।
ओलीको पक्षमा रहेका नेताः
१. केपी शर्मा ओली (अध्यक्ष)
२. ईश्वर पोखरेल
३. सुवास नेम्वाङ
४. शंकर पोखरेल
५. प्रदीप ज्ञवाली
६. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
७. किरण गुरुङ
८. सत्यनारायण मण्डल
९. छविलाल विश्वकर्मा
१०. विष्णु रिमाल
प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनमा रहेका नेताः
१. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (अध्यक्ष)
२. माधवकुमार नेपाल
३. झलनाथ खनाल
४. वामदेव गौतम
५. नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रवक्ता)
६. विष्णु पौडेल (महासचिव)
७. रामबहादुर थापा (नखुलेको)
८. भीम रावल
९. अष्टलक्ष्मी शाक्य
१०. युवराज ज्ञवाली
११. घनश्याम भुसाल
१२. भीम आचार्य
१३. गोकर्ण विष्ट
१४. योगेश भट्टराई
१५. सुरेन्द्र पाण्डे
१६. रघुजी पन्त
१७. बेदुराम भुसाल
१८. देव गुरुङ
१९. टोपबहादुर रायमाझी
२०. गिरिराजमणि पोखरेल
२१. हरिबोल गजुरेल
२२. वर्षमान पुन
२३. शक्ति बस्नेत
२४. जनार्दन शर्मा
२५. पम्फा भुसाल
२६. मात्रिका यादव
२७. गणेश साह
२८. लेखराज भट्ट
२९. देवेन्द्र पौडेल
३०. चक्रपाणि खनाल
३१. लीलामणि पोखरेल
३२. मणि थापा
३३. मुकुन्द न्यौपाने
३४. रघुवीर महासेठ
प्रतिक्रिया