संवैधानिक पदाधिकारीको गुनासो : सरकारले न जनशक्ति दिन्छ, न निर्देशन मान्छ

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यवहारिक रुपमा वैधानिक मान्यता नदिएको गुनासो गरेका छन्।

संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सो गुनासो गरेका हुन्।

संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवारिसे अवस्थामा छोडेको समेत उनीहरूको आरोप छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संवैधानिक आयोगमा ५ जना मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी दिनेकुरा न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

उनले आयोगको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने गरी सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘हामीसँग समयसमयमा छलफल हुनुपर्ने हो। आयोगको भूमिका के छ भनेर अभिभावकले बच्चाहरूलाई सोधेजस्तै सरकारले पनि सोध्ने विषय हो। तर बेवारिसे तालले छोडेको अवस्था छ। कर्मचारीको दरबन्दी हामी सबैलाई जानकारी नै भइसकेको छ। संवैधानिक आयोग भनिएको छ। जम्मा ५ जना कर्मचारी छन् मुस्लिम आयोगको कुरा गर्दाखेरी।’

उनले थपे, ‘सहसचिवलाई सचिवको दरबन्दीमा राखिएको छ। अब आयोग ५ जना कर्मचारीले चलाउने कुरा कति न्यायोचित हो? भन्नेकुरा छ। अर्को कुरा, मन्त्रालयले यो विषयमा पटकपटक भन्दा पनि चासो नराख्नु राम्रो होइन। हामीले विशिष्ट श्रेणीको काम गरिराखेका छौं। आयोगलाई बलियो बनाउन पनि यसको आवश्यकता छ।’

आदिवासी तथा जनजाति आयोगले पनि आयोगमाथि विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आफूहरूमाथि विभेद गर्ने काम सरकारबाटै भएको गुनासो गरे। उनले आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष थापा मगरले भने,‘कतिपय बेला त कस्तो भने अघि सचिवजीहरूले पनि कुरा राख्नुभयो। हाम्रो आयोगका कर्मचारीहरूलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो गरी दिने। हामी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई त छँदैछ। त्यस्तो भयो भने स्वभाविक रुपमा अझै पनि विभेद नगएको हो कि भन्ने आउँछ। त्यसकारणले हामी धेरै कुरा गर्दैनौं। हाम्रो आयोग पनि संवैधानिक हो। यो सरकारको निकाय हो। योमार्फत गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू छन्। ती कामहरूमा सहज रुपले सहजीकरण र कार्यान्वयन भइदियो भने हामी सबै आयोगहरू खुशी नै हुनेछौं जस्तो लाग्छ।’

संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संसदले पनि संवैधानिक आयोगलाई मान्यता नदिएको र सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने पनि बताइन्।

कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगका सिफारिसहरूलाई छलफलको विषय बनाइयोस्। सिफारिस ठिक छैन भने हामीलाई फिर्ता आओस्। र संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई संसदमा छलफलको विषय पनि बनोस्। र सरकारले कार्यान्वयन गरोस्। आयोगको औचित्य नै समाप्त पार्ने काम नहोस्।’

संवैधानिक आयोगहरूले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले कन्जुस्याँई गरेको जनाएका छन्।