युनिकोड
नेकपा एमालेका नेताहरूले मुलुकको सुरक्षा अवस्था, जेन–जीको माग सम्बोधन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव लगायतका विषयमा प्रष्ट धारणा बनाएर जानुपर्ने बताएका छन्।
ललितपुरको भनिमण्डलमा बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोलेका ५० जना नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको विशेष राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
भदौ २३ गते जेन–जीले गरेको प्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न हुने सुरक्षा संवेदशीलताबारे बेलैमा जानकारी नहुँदा मुलुकमा ठूलो विध्वंस भएको र त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याएको कतिपयले तर्क गरेका थिए।
जेन–जीको आन्दोलनका कारण सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद भवन लगायत मुख्य तीन पार्टीका शीर्ष नेताको घर र पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते अपरान्ह राजीनामा दिएर सेनाको सुरक्षामा बस्नुपरेको थियो।
ओलीको सत्ता गुमेपछि बुधबार एमालेको पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको हो। पहिलो दिनको बैठकमै सो विषयले प्रवेश पाएको हो।
यही विषय झापाका हरि राजवंशी, सोम मिश्र, सुशील श्रीवास्तव, सरिता भुसाल लगायतले उठाएका हुन्।
‘यत्रो सुरक्षा संयन्त्र, सेना, प्रहरी सारा हुँदा देशमा हुन लागेको विध्वंशको पहिले नै जानकारी किन दिइएन?’ उनीहरूको प्रश्न थियो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको थिएन। अध्यक्ष ओलीले १५ बुँदामा लेखिएको ६ पृष्ठ लामो ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति’ शीर्षकमा परम्परागत शैलीकै विशेष प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर ससम्मान पार्टीमा ल्याउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, हरिबहादुर राई, सोम मिश्र, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की लगायतका दश जना नेताले भण्डारीलाई तत्काल पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेको नेताहरू बताउँछन्।
‘विद्यादेवी भण्डारीको रोकिएको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर शाक्यले बैठकमा भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति पार्टीमा आउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो सत्य होइन। ससम्मान उहाँको एमाले सदस्यता नवीकरण गरेर कायम गरिनुपर्छ।’
यसअघि असोज २४ र २६ गते बसेको एमालेको कोर अफ लिडरसीप भनिने सचिवालय बैठकमा बहुमत बढी पदाधिकारीले भण्डारीको रोकिएको सदस्यता नवीकरण खुला गर्न ओलीलाई दबाब दिएका थिए।
केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयले फेरि प्रवेश पाएको हो। साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। सदस्यता खाुलाउन अब अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब बढ्ने भएको छ।
यसैगरी जेन–जीको आन्दोलनमा भएको घुसपैठको चर्चाबारे पाँच नेताले कुरा उठाए।
‘सबै काम विदेशीले गरायो भन्न थालिएको छ, त्यसो भए अबको प्रधान सत्रु र प्रधान अन्तरविरोध त विदेशी शक्ति भयो नि त,’ केन्द्रीय सदस्य हेमराज राईले भने, ‘विदेशी शक्ति अमेरिका, भारत, चीन को को हो त? यसबारे थाहा पाउन आवश्यक छ। यती गम्भीर कुरा ल्याउनुपर्यो।’
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विदेशी चलखेलबारे उल्लेख गरेपछि बैठकका वक्ताहरूले यसबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई अबको मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउन खोजेपनि एमालेका नेताहरू यसमा विभाजित देखिएका छन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ। तर, अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ओलीले फागुन २१ गते चुनावमा नजाने प्रष्ट बताएका छन्।
‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, सबै देशभक्तहरू र नागरिकहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र रसंविधानको रक्षा एवं शान्तिको पुनर्वहालीको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछौँ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
तर, त्यसप्रति केही केन्द्रीय सदस्यले असमति जनाए। पुनर्स्थापना एउटा विकल्प हुन्छ, तर चुनावबाट डराएको, भागेको भन्ने अर्थ नलागोस् भन्ने उनीहरूले तर्क दिए।
‘चुनाव पनि नभए, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि नभए के हुन्छ?’ विद्या सुन्दर शाक्यले सोधे।
यस्तै, सोम मिश्र र विद्या भट्टराईले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जानै नहुने धारणा राखे।
‘चुनावमा जानुपर्छ, चुनाव नभए पुनर्स्थापना हुन्छ,’ विद्या भट्टराईले भनिन्।
केही नेताले जेन–जी (एमालेले नवयुवा नाम दिएको छ) को माग जायज छन् भने कसरी इन्डोर्स गर्ने त भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसका लागि पार्टीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनाई राखे।
ओलीले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेर उनको राजीनामा माग्न ठिक्क परेका नेताहरूलाई रोक्न सफल भएको नेताहरू बताउँछन्। जेन–जी आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाएका ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब थियो। कोरअफ लिडरसीप भनिने सचिवालयमा उनी अल्पमतमा परेका थिए।
तर, केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्दा ओलीले मंसिर २७–२९ सम्म पोखरामा पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जसलाई बुधबार बोल्ने सबैजसो नेताले समर्थन गरेका हुन्।
‘पार्टी रुपान्तरण र पुस्तान्तरण अब महाधिवेशनको विषय भयो,’ नेताहरूले बैठकमा भने, अध्यक्षले ल्याउनुभएको महाधिवेशनको मिति सही छ।’
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अब महाधिवेशनबाटै सबै कुराको निर्णय हुने बताए।
‘अध्यक्ष ठीक कि बेठिक भनेर जानै परेन। अध्यक्षले सचिवालयमा गहन छलफल गरेर १३ महिना अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो,’ रिजालले बैठकमा भने, ‘यसले एमालेलाई एकताबद्ध बनाएको छ र उठेका प्रश्नहरूको विधिसम्मत समाधान गर्ने सही बाटो दिएको छ। नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय अब महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछ।’
एमालेमा ३४२ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। बिहीबारको बैठकमा बाँकी नेताले धारणा राख्नेछन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार समापन हुनेछ।
प्रतिक्रिया