युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पहलमा ल्याइएको अध्यादेश आवश्यक भएरै ल्याएको भए पनि आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलहरुले समेत विरोध गरेका कारण फिर्ता लिनु परेको बताएका छन्।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका थिए।
‘सत्तापक्षकै साथीहरु र विपक्षीहरुले समेत फिर्ता लिन भनेको हुँदा विधेयक फिर्ता लिऔं,’ बैठकमा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘अध्यादेश आवश्यक छ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। धेरै स्थानमा नियुक्त गर्न सकिएको पनि छैन।’
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरिएको थियो।
त्यसपछि उनले नेकपाका नेताहरुसँग अन्य दलमा असन्तुष्ट भई नेकपामा आउन चाहेका नेता, सांसदलाई सहज बनाउन सो अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए।
तर, कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिले नै दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने जस्ता कदम चालेको भनी सर्वत्र बिरोध भएपछि उनी चार दिनभित्रै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरुलाई अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणकै विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘लकडाउनसहितको विषयमा निर्णय गर्नका लागि एक दुई दिनमै बैठक बस्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया