युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अहिलेसम्म तीनवटा रिट पेस भइसकेको बताए।
‘तीनवटा रिट आइसकेका छन्। दर्ता भइसकेको छैन। साथीहरुले अध्ययन गरिरहनु भएको छ’, प्रवक्ता कोइरालाले नेपालखबरसँग भने। सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि नै रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो दिन नै अदालतमा रिट पेस भएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
सरकारलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न र संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफलले पनि रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, गृह मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा भदौ २३ गते भएको घटनालाई मानवताविरोधी अपराध घोषणा गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, २४ गते सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन लगायतका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति जलाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलन राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनका लागि नभई भ्रष्टचारीलाई कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ भन्दा अन्य कुनैपनि प्रक्रियाबाट सरकार बन्न वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने निवेदक पौडेलको दाबी छ। भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारान ७६ को प्रयोग गरिएको थिएन।
कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएका कारण पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने भनिएको छ।
संविधानको धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नहुने उल्लेख छ। तर संविधान प्रतिकुल हुनेगरी कार्की प्रधानमन्त्री र अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री बनेकाले उनीहरुको नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै संविधानको धारा ७६ अनुसार नै नियुक्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम मात्रै प्रतिनिधि सधा विघटन गर्न सकिने अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट संसद् विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी पुनर्स्थापना गर्न र जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने निर्णय गरेर पेसी तोकेपछि मात्रै सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया