युनिकोड
सरकार गठनको एक महिना पनि पूरा भएको छैन। निकै संकटका बीच गठन भएकाले सरकारले सुरूमै मितव्ययिता अपनाउन विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भनेको थियो।
तर, यही सरकारका मन्त्री एकपछि अर्को विदेश भ्रमणमा जाँदै छन्। अन्तरिम सरकारका ४ जना मन्त्रीको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अमेरिका र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ भारत जाने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
अर्थमन्त्री खनाल अमेरिकामा विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन शनिबार प्रस्थान गर्नेछन्। उनीसँग अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललगायत हुनेछन् ।
यस्तै, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ कात्तिक १० गते भारत जाँदै छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा कात्तिक १० देखि १३ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ‘आईएसए’ को आठौँ बैठक हुँदै छ।
उद्योगमन्त्री सिन्हा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टको १६ औं सभामा भाग लिन जाँदै छन्। कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म उक्त सभा हुनेछ।
उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियार पेरुको लिमामा मंसिर १० र ११ गते हुने इन्टरनेसनल ट्रिटी अन प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्स फर फुड एन्ड एग्रिकल्चरको गभर्निङ बडीको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी भ्रमण स्वीकृत गरीएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार जानकारी दिए।
अन्तरिम सरकारले संकटका बेला अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण नगर्नेदेखि तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने भनेको थियो।
‘तर, यी भ्रमण अत्यावश्यक हुन् कि होइनन्? यसले मितव्ययिताको नीतिलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन? सम्बन्धित राजदूतलाई नै पूरा अधिकार दिएर पठाउन सकिन्थ्यो कि?’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एकातिर मितव्ययिता भन्ने, अर्कोतिर नगए पनि फरक नपर्ने, मन्त्री नै जानु नपर्ने बैठकमा समेत पुगिहाल्ने मानसिकताले आन्दोलन गर्ने जेनजीहरूमा नकारात्मक छाप पर्न सक्छ।’
प्रतिक्रिया