युनिकोड
नवनियुक्त ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै नेपाल अहिले राजनीतिक र आर्थिक संकटमा भएका कारण यो तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए।
‘नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रुपमा संकटमा, यतिबेला व्यवसायी देशभित्र र बाहिर भएका नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ’, घिसिङ भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको छ, यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो।’
त्यही कारण आफू प्राधिकरणबाट बाहिरिनु परेको समेत उनले बताए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर हामीले बाम्बार भनिरहेको हो, यही कारणले म विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आयो,’ घिसिङले भने।
उनले उद्योगीहरुलाई देशलाई गोगदान गरेँ भन्ने सोचेर त्यो तिर्न समेत आग्रह गर्दै भने, ‘उद्योगी साथीहरुले यसलाई देशको लागि मैले केही योगदान गरेँ भन्ने सोचेर उहाँहरुले पनि त्यही हिसाबले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका ४० वटा भन्दा बढी उद्योगबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ।
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डष्ट्रिज, रिलायन्स स्पनिङ मिल्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टील उद्योग, गोयन्का फुड्स, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, सिद्धार्थ पेट इन्डष्ट्रिज, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट लगायत ४६ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीलाई घिसिङले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा समेत दिएका थिए। तिर्न तयारी गरिरहेकै बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार आएपछि उनीहरू पछाडि हटेका थिए।
बक्यौता उठाउने विषयमा निर्वतमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग विवाद भएको थियो। बक्यौता उठाउनै पर्ने अडान उनले लिएपछि निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
स्पष्टीकरणका बाबजुद आफ्नो अडान नछाडेपछि घिसिङलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै हटाएको थियो।
प्रतिक्रिया