सरकारी संरचनामाथि तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानुन व्यवसायीको माग

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानुन व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए। सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरूले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

आइतवार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए।

उनले आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनहरूमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सर्वोच्च अदालत ३, ६ र ७ नम्बरबाहेक सबै रिटका मिसिलहरू ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवासायीहरूको रोजिरोटी समेत खोसिएको बताए। 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको संरचनामा भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिरमाथिको आक्रमण त हुँदै हो। नेपाली जनतामाथि पनि अन्याय भएको छ। अस्तिको आन्दोलनबाट सर्वोच्चको रिट ३, रिट ६ र रिट ७ का मिसिलहरु सुरक्षित रहेको र बाँकी मिसिलहरु नष्ट भएको भन्ने मैले सुचना पाएँ। र यहाँको अवस्था एकदमै नाजुक छ।’

उनले थपे, ‘हामी कानुन व्यवसायीहरूको रोजिरोटी खोसिएको छ भने जनता न्याय पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएका छन्। यो न्यायको मन्दिरमाथि बर्बर हमला हो र यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ। र दोषिउपर कडभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ। र अहिलेको अन्तरिम सरकारले जतिपनि राज्यका संरचनामाथि आक्रमण भएको छ त्यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर यसमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए। उनले बस्ने ठाउँको निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदासम्म काम सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने बताए। उनले जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्यविपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानबिन गरी दोषिउपर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। 

सरकारले युवामाथि गोली चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको समेत टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘अहिले तत्काल काम गर्न असम्भव जस्तै छ। पहिले त काम गर्नको लागि बस्ने ठाउँ निर्माण गुर्नपर्यो। राम्रो वातावरण बन्नुपर्‍यो, सुरक्षाको प्रवन्ध हुनुपर्‍यो। त्यसपछि मात्र काम गर्ने कुरा आउँछ। अहिले यो जलेको र भत्किएको भवनमा काम गर्नसक्ने परिस्थिति छैन। यो सबै कसले कुन उद्देश्यले गरेको हो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ। जेनजीको शुरुमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भन्ने मात्रै थियो। सरकारले बर्बरतापूर्वक गोली चलाएर हत्या गर्यो। र त्यसपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यसको छानबिन गरिसकेपछि सबै कुराहरू होला।’

अधिवक्ता कमल कोइरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए। सबै निकायहरू यसरी नै एकजुट भएर विषम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताए। 

उनले भने, ‘अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको निवेदन दर्ता गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसको पेसी गर्ने भन्ने हेतुले सर्वोच्चले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। न्यायालय जनताको साथमा छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि सर्वोच्चले टेन्टमुनिबाट सेवा शुरु गर्नु आफैंमा अतुलनीय छ। अब हामी सबैले यसैगरी एकजुट भएर उठ्न जरुरी छ।’

आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको सर्वोच्च अदालतले आईतवारदेखि सेवा सुरु गरेको छ। अदालत भवन परिसरमा टेन्ट टाँगेर काम सुरु गरिएको हो। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सर्वोच्चको भवनमा आगजनी गर्दा भौतिक पूर्वाधारका साथै महत्वपूर्ण कागजात समेत जलेर नष्ट भएका छन्।