युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित् भएको केहि घण्टामैं राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत ती अध्यादेश स्वीकृत भई जारी गरिसकिएको छ।
देउवाले सरकारको सो निर्णयलाई आपत्तिजनक कदम र गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति भनी आलोचना गरेका छन्।
‘आजको संविधान निर्माण गरिंदा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो। संगै संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो,’ देउवाले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै ब्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको समेत उनले बताएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेल भन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको जिकिर छ।
कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध संघर्ष जारी रहेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश जे जारी गरेको कदमबाट सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको देउवाले बताएका छन्। ‘दुबै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ,’ उनले भनेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो पारिएको छ। कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य पुगेमात्र नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमार्फत् सो प्रावधान परिवर्तन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एकतर्फ ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्बाट गरिने निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना पनि निर्णय गर्न बाटो खोल्ने गरी परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरु, प्रधान न्यायधिस्, राजदूत लगायत महत्वपूर्ण नियुक्तीहरु गर्छ।
प्रतिक्रिया