युनिकोड
वार्तामा रहेका जेन-जी प्रतिनिधिलाई संसद् विघटनको निर्णय नगर्न अनुरोध गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वर्तमान संकट समाधानका लागि सातबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
जेन-जीलाई सम्बोधन गर्दै राउतले बिहीबार बिहान वक्तव्य जारी गरी अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई भंग नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक(एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ’, उनले भनेका छन्।
चेतावनी दिँदै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नुभयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन्। त्यो प्यानडोराज बक्स हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौँ, तैपनि भनिराखेका छौँ) निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौँ।’
यस्तो छ, सीके राउतको पूरा वक्तव्य:
प्रिय जेन-जेड,
तपाईंहरूले देशको निकासको लागि गरीराखेको पहलको समयमा केही कुराहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ। देश केवल डिस्कोर्ड ग्रुपको, एउटा निश्चित वर्ग, जाति र समूहको मात्रै होइन, तपाईंहरूले गर्ने हरेक निर्णय मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाडदेखि तराई-मधेससम्म, कर्णाली र सुदूरपश्चिमदेखि मधेस र लुम्बिनीसम्म, खस-आर्यदेखि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्गसहित सीमान्तकृत वर्गसम्म सबैले अपनत्व लिने गरी हुनु पर्दछ। सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्दछ।
तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नु भयो तर पर्दापछाडि यसै अवसरलाई दुरुपयोग गर्न धेरै कुराहरू भइराखेका छन्। देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक-एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ।
त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता पक्कै रहे पनि संविधानलाई चलाउने होइन (निर्वाचन पछि गर्दा हुन्छ) र अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई पनि भंग गर्नु हुँदैन, अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिन्छ। दशकौँको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी रक्षा गर्न तैयार रहनुपर्छ, केही पात्रहरूले जतिसुकै दुष्प्रचार गरे पनि यो देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नैपर्छ।
यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नुभयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन्। त्यो 'प्यानडोराज बक्स' हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौँ, तैपनि भनिराखेका छौँ) निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौँ।
त्यसको अलावा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको:
१. कानुनी राज्य (ल एन्ड अर्डर) पूर्णतः स्थापित गर्नुपर्ने| अस्थिरता, त्रास र डरको माहोल हुँदा पूरै देशको राजधानीको कुनाकुनामा मात्रै होइन, देशको कुनाकुनामा पनि सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने।
२. नेसनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) गठन गर्ने र हरेक परिवारबाट एउटा स्वयंसेवक दिनैपर्ने गरी ड्राफ्टिङ गर्ने र राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निमाण, विकास तथा सुशासनका लागि युद्धस्तरमा खटाउने।
३ .ट्राइब्युनल गठन गर्ने र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र घुसपैठ आदिको छानबिन गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। सेट डेट तोकेर त्यसपछाडि भ्रष्टाचार गरे 'जिरो टोलेरेन्स'को नीति लिई कडा कारबाही गर्ने।
४. विश्व समुदाय, दातृ-संस्था तथा बहुपक्षीय संगठनहरूको भेला गर्ने र विकास तथा पुनर्निमाणको लागि सहयोग र सहकार्य गर्न अपिल गर्ने, गुमेको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न राज्यले उत्तरदायित्व लिने गरी सबैको लगानी सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने।
५. युद्ध स्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित भएर पुनर्निमाण र विकासको कार्य थाल्ने।
६. उद्योग र रोजगारीको लागि लाग्ने ताकि कतै बेरोज़गारी नै नरहोस्।
७. (हुनसक्छ) दस वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने (आत्तिनु पर्दैन दस वर्ष पछि फिर्ता पाउने गरी राज्यलाई दस वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो घरजग्गा लिजमा दिएको जस्तो र पैसा पनि आन्तरिक ऋण दिएको जस्तो) र दस वर्षसम्म राज्यले नागरिकको पूर्ण अभिभावकत्व लिने| नागरिकले खाना कसरी खाने, के लगाउने, कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने आदिको कुनै चिन्ता नै न लिनु परोस् र पूर्ण रूपले देशको विकास र निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा खट्न सकोस् भनेर।
प्रतिक्रिया