युनिकोड
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनको कुनै आव्हान नभए पनि ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको’ उल्लेख गर्दै वार्ता र संवादमार्फत् समस्या समाधानको पहलमा सहयोगको अपिल गरेका थिए। यसको अर्थ छिटो नयाँ सरकार गठनको पहल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने थियो।
पौडेलको वक्तव्यपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि भिडिओ सन्देश जारी गरे। त्यो सन्देशमार्फत् उनले पनि वार्ताको आव्हान गरेका थिए। लगत्तै नेपाली सेनाले म्यासेजमार्फत् ‘जेन–जी’ समूहका अगुवाहरूलाई वार्ताका लागि नाम टिपाउन आग्रह गर्यो।
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलको यो पहलपछि छिट्टै नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ र स्थिति सम्हालिँदै जान्छ भन्ने आशा आमनागरिकमा जाग्यो।
तर, बुधबार साँझ यो सामग्री तयार पार्दासम्म सम्बन्धित पक्षबीच ‘औपचारिक’ वार्ता गर्न सकेको छैन, जे भएका छन्, सबै अनौपचारिक तवरमा भएका छन्, नयाँ ‘अन्तरिम’ सरकार गठनको कुरा त परै जाओस्।
मुलुकको परिस्थितिले छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठनको माग गर्छ। तर, नयाँ सरकार गठन सोचेजस्तो सहज देखिँदैन। बरु नयाँ सरकार गठनको लागि समय लम्बिने सम्भावना बढेको छ। हुन पनि जटिलता सम्बोधन गर्नुपर्ने यति धेरै पक्ष छन्, सबैलाई सहमतिमा ल्याएर समाधान खोज्न थप केही दिन लाग्न सक्छ।
तत्काल निकासका बाधाहरू निम्न बमोजिम छन् :
वार्ता गर्ने पक्ष नै विस्थापित
यसअघि ठूला आन्दोलन हुँदा दरबार वा सत्तामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्थ्यो। आन्दोलनकारी नेताहरू पनि चिनजानका व्यक्तिहरू हुन्थे। यसले गर्दा कुनै न कुनै माध्यमले उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न पनि सहज हुन्थ्यो।
२०४६ र २०६२–०६३ को आन्दोलनमा आन्दोलनकारी पक्षको पहिचान थियो। द्वन्द्व भए पनि दरबार र राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयदेखिको अन्तर्क्रिया थियो। दुवै पक्ष एक अर्कासँग मध्यस्थकर्तामार्फत् सम्पर्कमा थिए। आन्दोलनकारी पक्ष खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति यसअघि थिएन।
यसपटकको आन्दोलनले भने बिल्कुल अलग परिस्थिति सिर्जना गर्यो। यसअघि संकट पर्दा वार्तामा सरिक हुने राजनीतिक नेतृत्व नै आफ्नो निवास र कार्यालयबाट विस्थापित हुने र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट उठाएर अज्ञातस्थलमा लैजानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
तर अहिले एकातिर संकट समाधानका लागि वार्ता गर्ने परम्परागत नेतृत्व छैन। अर्काेतिर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको पहिचान पनि छैन। कसलाई आधिकारिक मानेर निर्णायक वार्ताका लागि राष्ट्रपतिको टेबलमा पुर्याउने, जङ्गी अड्डालाई यो समस्या परेको छ।
जान–पहिचान नभएकासँग वार्ता
राजनीतिक निकासका लागि प्रत्यक्ष वार्ताको अनुभव नेपाली सेनासँग लामो समययता थिएन, छैन। २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने बेला पश्चिमका थारु बहुल क्षेत्रमा जुन असन्तुष्टि स्थिति सिर्जना भयो, त्यो बेला शान्ति कायम गर्न मात्र सेना परिचालित भयो। सुरक्षाका लागि परिचालित हुनबाहेकका राजनीतिक विषयको वार्तामा सेना सरिक थिएन।
राजनीतिक निकासका लागि सेनाले वार्ताको अनौपचारिक मध्यस्थता गरेको पछिल्लो पटक २०६२–०६३ र गणतन्त्र स्थापनाताका २०६५ मा हो। अनौपचारिक मध्यस्थताका क्रममा सेनाले त्यो बेला सम्पर्क गरेका कतिपय नेताहरू अहिले पनि जीवित त छन्, तर सबै विस्थापनमा परेका छन्।
गैर–राजनीतिक प्रकृतिको यति ठूलो संकट यसअघि राज्यले बेहोर्नु परेको पनि थिएन। आन्दोलनको भुल्का अकस्मात यसरी उठ्यो, त्यसले समस्या समाधानका लागि पहिले अनौपचारिक कुराकानी हुने स्थिति नै आइपरेन। ‘स्टेक होल्डर’ दाबी गर्ने र सत्तापक्षबीच अनौपचारिक संवाद हुने परिस्थिति नै सिर्जना भएन।
एकातिर राजनीतिक मध्यस्थताको पछिल्लो अनुभवको अभाव, अर्काेतिर बिल्कुलै नयाँ पुस्तासँग वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्नुपर्ने परिस्थिति। यो पक्षले पनि चाँडै समस्या समाधानमा जटिलता थपेको छ।
शीघ्र परिणाम : विभाजित आन्दोलनकारी
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनले यति चाँडै सत्ता परिवर्तन गरेको यो पहिलो पटक हो। २००७ को क्रान्ति सफल हुन ६ महिना लागेको थियो। २०४६ को परिवर्तनका लागि २ महिना लागेको थियो भने २०६२–०६३ को आन्दोलनको अवधि ३ हप्ता (१९ दिन) को थियो।
तर, यसपटक ‘जेन–जी’को आन्दोलनले पहिलो दिन नै उत्कर्ष रूप लियो। आन्दोलनका आयोजकहरूलाई नै यति चाँडो यसले यति ठूलो परिवर्तन ल्याउला भन्ने आभास थिएन। ‘जेन–जी’ आन्दोलन विभिन्न माग र भावनाहरूको संगम थियो। उनीहरूबीच अन्तर्क्रिया हुन नपाउँदै वार्तामा बस्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
आन्दोलन अलिक लामो समय चलेको भए त्यस अवधिमा उनीहरूबीच अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो। वार्ताका लागि उनीहरू संगठित रूपमा प्रस्तुत हुने थिए। आफैबीच परिचय, अन्तर्क्रिया भएपछि संगठित रूपमा उनीहरूले मागपत्र प्रस्तुत गर्न सक्थे।
चाँडो परिणामका कारण आपसी परिचय र अन्तर्क्रियाका अभावले गर्दा उनीहरू विभाजित रूपमा वार्तामा प्रस्तुत भएका छन्। अनेकथरि समूह जंगीअड्डा पुगेका छन्। खासमा आन्दोलनकारी दाबी गर्ने यो पुस्ता संगठित रूपमा जंगीअड्डा पुगेपछि आपसमा परिचित भएको छ। अर्काे पक्षको माग उनीहरूले जंगीअड्डा पुगेर मात्र जानकारी पाएका छन्।
यसले गर्दा ‘असली’ आन्दोलनकारी को हुन् भन्ने पहिचान गर्न नै जंगीअड्डालाई कठिन भएको छ।
राजनीतिक दलहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने स्थिति
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको ‘स्टेक होल्डर’ दाबी गर्ने सबै पक्षसँग बुधबार अपरान्हदेखि अनौपचारिक संवाद सुरु गरेका छन्। संवादमा आन्दोलनको ‘स्टेक होल्डर’ दाबी गरेका सबै पक्षलाई स्थान दिनु राम्रो कुरा हो। अनिश्चित र जटिल परिस्थितिलाई थप अराजक बन्न नदिन सबै पक्षको कुरा सुन्नु जरुरी छ, ताकि उनीहरू फेरि अराजक गतिविधितर्फ नफर्किऊन्, परिस्थिति फेरि नभड्कियोस्।
मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व नयाँ समाधानका लागि निर्णायक त छैन। तर, उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने स्थिति छ। खासमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व नेपाली सेनाकै साथ र सुरक्षामा छ।
आन्दोलनले सत्तालाई घुँडा त टेकायो, तर यो आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिको रूप धारण गरिसकेको छैन। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू विस्थापित भएका होलान् तर दलहरू भने विस्थापित भएका छैनन्। जंगी अड्डाले वार्ता प्रारम्भ गरेसँगै मुख्य दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन्। उनीहरूका सुझावहरू ‘नयाँ समाधान’ खोज्ने क्रममा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन।
नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला र अन्तरिम नयाँ मन्त्रिमण्डलमा को–को जालान्, त्यो सहमतिबाट तय हुने कुरा हो। तर, आन्दोलनकारीहरूबीच नै जानपहिचानको समस्या, संयुक्त एजेन्डाको अभाव र विस्थापनमा परे पनि फेरि जुर्मुराउन थालेका राजनीतिक दलहरूको सुझावको पनि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएका कारण नयाँ सहमति र नयाँ सरकार निर्माण हुन केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया