ललितपुरको गोदवारीमा जारी नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक मत प्रस्तुत गर्न वञ्चित गरेका छन्।
विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन थापाले आफ्नो फरक मत बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा अध्यक्ष ओलीले रोकेका हुन्।
महाधिवेशनमा सहभागी एक नेताका अनुसार थापा झन्डै आधा घण्टा उभिएर माग गर्दा पनि ओलीले उनलाई फरक मत प्रस्तुत गर्नै दिएनन्।
बरु अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा अस्ति राति नै थापासँग ३ घण्टा छलफल गरिसकेको र फरक मत प्रस्तुत नगर्ने सहमति भइसकेको दाबी गरे।
‘अस्ति राति कर्ण थापा र केपी ओलीबीच १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म ३ घण्टा छलफल भएको- फरक मत नलाने, एउटा टिपोट लाने ग्रुप छलफलमा भनेर सहमति भएको भन्नुभयो’, ती नेताले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘उहाँ (थापा) आफ्नो ग्रुपमा जानुहुन्छ, यहाँनिर बोल्नु आवश्यक छैन, उहाँले कन्भिन्स गर्ने मलाई नै हो। उहाँ र म ३ घण्टा बसेको अस्ति राति। १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म।’
ती नेताले थप सुनाए, ‘थापाले आधी घण्टा उभिएर विरोध गर्नुभयो। बोल्न दिनुपर्छ, मैले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो। बस्नुस् भन्दा पनि नमानेर झन्डै आधी घण्टा उभिनुभयो, तर पाउनुभएन।’
त्यसपछि थापाले आफ्नो फरक मतका प्रति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हातहातमा दिएको उनले जानकारी दिए।
बिहीबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा थापाले दर्ता गराएको ३२ पृष्ठको फरक मतमा पार्टीका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने आवाज जोडदारसँग उठाएका छन्। सचिवालय बैठकमा फरक मत दर्ता गराउँदा थापालाई विधान महाधिवेशनमा पेस गर्न दिने भनिए पनि अहिले अध्यक्ष ओलीले रोकेका हुन्।
फरक मतमा स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता एक वर्षअघि नै नवीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीले नै अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यासविपरीत मात्र नभएर लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानकै प्रतिकूल रहेको जिकिर गरेका छन्।
२०६२ साल असार १४ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भण्डारीको सदस्यता एक वर्षअघि नै नवीरकण भएको र उनी फेरि पार्टीको सदस्य भइसकेको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै घोषणा गरेको दाबी पनि थापाले आफ्नो फरक मतमा गरेका छन्।
थापाले भण्डारीलाई एमालेमा रोक्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिँदै उनलाई ससम्मान पार्टीको जिम्मेवारी दिन माग पनि गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपाध्यक्ष भई सफलतापूर्वक काम गरेर व्यापक जनविश्वास आर्जन गरिरहनुभएको कमरेड विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुँदैन। प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर विधानबमोजिम नवीकरण भइसकेको सदस्यता स्वीकार गरी उहाँलाई ससम्मान पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भन्ने मेरो मत यस सम्मानित दोस्रो विधान महाधिवेशनसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दछु।’
Shares

प्रतिक्रिया