युनिकोड
सर्वोच्च अदालतद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपाल–भारत न्यायिक संवाद–२०२५’ मा प्रधानन्यायाधीश राउतले सामाजिक समानता, जलवायु परिर्वतन आदिजस्ता विषयहरू नेपाल र भारतका साझा कानुनी विषय भएको बताएका छन्।
'नेपाल र भारतले साझा कानुनी परम्परा साझा गरेको हुनाले, वर्षौँदेखि नेपाली कानुनी र न्यायिक समुदायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौँ', उनले भने, 'नेपाल–भारतबीच न्यायिक सहयोग हुँदै आएको छ, कानुन र न्यायका विभिन्न आयामहरूमा एकअर्कालाई सफलतापूर्वक सहयोग गर्दै आएका छौँ।'
प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। सो चुनौतीहरूमा साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षणदेखि वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक न्याय र आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रहेको बताए।
भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अतिरिक्त नेपाल र भारतले कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो व्यावसायिक सहकार्य रहेको बताउँदै उनले सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न सहजता भएको उल्लेख गरे।
भारतका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाईले भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच पहिलादेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै आएको, आगामी दिनमा पनि संवाद, सहयोग र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय दिन प्रयास गर्दै समानताका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदै विवाह दर्ता गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सबैलाई अवसर, मर्यादा, समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गरे।
'अदालतको फैसलाले सामाजिक न्यायका लागि, मानवअधिकारको संरक्षण र आमनागरिकमा न्यायको पहुँचका लागि काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जाल ट्रायलजस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्, ती सबैको सामना गरेर अघि बढिरहेका छौँ।'
नेपालका प्रधानन्यायाधीश राउतको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाई आजको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएर भोलि लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल पुगी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरेर भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिक्रिया