युनिकोड
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेका छन्।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलनरत उनीहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर सो प्रावधान हटाउन माग राखेका हुन्।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले शिक्षा विधेयकको विरोधमा सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सुनुवाइ नभए भदौ १८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले मन्त्री पन्तसँग नेपालको निजी शैक्षिक क्षेत्रले पर्याएको योगदान र यसको निरन्तरताको ग्यारेन्टी सम्बन्धमा गम्भीर बहस भएको जनाए।
पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको जनाएका छन्।
संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गरी संसदमा दर्ता गरेको छ। जसमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क, शिक्षण सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले दिने शुल्कमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आवासीय सुविधा भएका विद्यालयहरूले आवासीय क्षमताको ३ प्रतिशत बेड विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गर्ने र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिएर छनोट गरी विद्यार्थीलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिक्रिया