युनिकोड
उखु किसान अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसान एक हप्तादेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सरकारले विगतदेखि नै उखु किसानलाई प्रदान गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ बाट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। गत आव ०८१/८२ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ। गत आवका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा उद्योगीले ५८५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको थियो। यसमा आपत्ति जनाउँदै किसान सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
किसानको आन्दोलनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरू ऐक्यवद्धता जनाउन गइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर समस्या समाधानबारे छलफल गरेका छन्।
अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ
महामन्त्री थापाले अनुदान रकम कटौती गर्न नहुने र यसअघि दिँदै आएको रकम नै किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा गरेको बताएका छन्।
'आन्दोलित उखु किसानको सन्दर्भमा, हिजो माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटेर मैले मुख्यतः दुई विषयमा कुरा गरेँ,'पहिलो, अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको आन्दोलित किसानलाई सरकारले कबुल गरे अनुसारको उनीहरूको बिक्रीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान भुक्तानी नै हो। बजेटको अभावका कुराहरू बाहिर आए पनि अवस्था त्यस्तो छैन।'
कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन भनेर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब छुट्याएको र यसैबाट रकम निकासा गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'चालु आर्थिक वर्ष ८२/८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 'उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८१/८२ को समेत)' शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ छुटाइएको छ,' उनले भने, 'यसबाट रकम निकासा गरी अविलम्ब प्रोत्साहन अनुदान रकम अन्तर्गत प्रतिक्विन्टलमा पाउने ७० रुपैयाँको दरले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।'
किसानलाई घर-खेतमा फर्काइयोस्
थापाले किसानको विषयमा आफूले अर्को कुरा पनि गरेको जानकारी दिए।
'किसानहरूको हितको सन्दर्भमा सरकारले कहिले एउटा निर्णय गर्ने र कहिले फिर्ता गर्ने गर्नुहुँदैन। किसानहरूलाई पटक-पटक सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। न्यूनतम मूल्यदेखि अनुदानसम्मलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बसेर बहु-आयामिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ,' उनले भने, 'कृषि मन्त्रालयले यो दुवै विषयमा प्रस्ट रहेको र पहलकदमी गरी पनि रहेको पाएँ। तर यो विषय कृषि मन्त्रालयको निर्णयले मात्र टुङ्गिँदैन। अतः प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ- विनियोजित बजेटबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गरी किसानलाई सडकबाट घर-खेतमा फर्कने वातावरण बनाउन र यो विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक निर्णय गरी पहलकदमी लिनुहोस्।'
प्रतिक्रिया