युनिकोड
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले बनाउने कानुनले नै संघीयताको मर्म र भावनालाई ठोस आकार दिने बताएका छन्। ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरुलाई सबलीकरण गर्ने, तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व संसद्को भएको बताए।
‘संघीय संसदले बनाउने कानूनले नै संघीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रुप दिने हो। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई सबलीकरण गर्ने, तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो,' उनले भने, 'संघीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने एक गतिशिल प्रक्रिया हो । यसका चुनौतिहरुलाई हामीले अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ।'
संघीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने एक गतिशील प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे। उनले प्रशासनिक संघीयतामा अझै पनि विद्यमान केही केन्द्रिकृत मानसिकता, तीन तहबीचको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलता विषयहरु सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने
'प्रशासनिक संघीयतामा अझै पनि विद्यमान केही केन्द्रिकृत मानसिकता, तीन तहबीचको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलता विषयहरू सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन्’ उनले भने।
प्रतिक्रिया