युनिकोड
पारिवारिक किचलोले थिलथिलो बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आफूलाई आधिकारिकता दिएपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताबाट गंगाराम चौधरीलाई हटाउने निर्णय गरेकी छन्। सँगसँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने निर्णय उनले गरिन्।
तर, नाउपाको संसदीय दलमा बहुमत नहुँदा रञ्जितालाई अप्ठेरो परेको छ।
गत असार १७ गते संरक्षक तथा श्रेष्ठका पति रेशमलाल चौधरीको अगुवाइमा बहुमत सांसदले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई चुनेका थिए।
असार २२ गते सो पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो र त्यसबारे संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेर जानकारी गरायो।
संसद सचिवालयले नाउपालाई विपक्षको बेन्च बस्ने व्यवस्था गर्यो।
तर, बुधबार अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई बर्खास्त गरेर आफैँ दलको नेता बन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत जाहेर गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाइन्।
त्यसअघि श्रेष्ठ मंगलबार सत्तापक्षले राखेको बैठकमा समेत सहभागी भएकी थिइन्। यसका लागि उनले पटकपटक नेकपा एमालेका नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।
कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर हटाउन आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका बेला श्रेष्ठ समेत सिंहदरबार पुगेर समर्थन जनाएकी थिइन्।
त्यसलगत्तै उनले दलको नेता हटाउने निर्णय गराएकी हुन्।
सभामुखको त्यो प्रश्न
बुधबार झण्डै १२ बजेतिर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो।
सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानका बसेको बैठकमा दलका प्रमुख सचेतकका अलवा केही समिति सभापति पनि थिए।
भदौ महिनाभर प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने क्यालेन्डर बनाउन बसेको परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले नाउपा दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई तपाईंको दल सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भनेर प्रश्न सोधे।
‘माननीय गंगाराम चौधरीजी तपाईंको दलले विपक्षमा बस्ने भनेर निवेदन दिनुभएको छ, हामीले त्यही अनुसार बेञ्च व्यवस्था पनि पनि गर्यौँ,’ सभामुखले भने, ‘फेरि हामी सुन्दै छौँ, यहाँको दलकै अध्यक्ष सत्तापक्षको बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएको छ? तपाईंहरू सत्तापक्ष हो कि विपक्ष हो निर्क्यौल गर्नुपर्यो।’
नाउपा दलभित्रको अवस्थाले अन्योलमा परेको सभामुखको भनाइ थियो।
‘यहाँहरूको दलकै नेताबाट दुई खालको व्यवहार भयो, यसलाई बुझ्न सकिएन भनेर सभामुखले भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भने।
बैठक सुरु हुनुअघि प्रत्येक दलको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बेन्च तय गरेर सोही अनुसार सिट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।
‘नाउपालाई विपक्षी बेन्च व्यवस्थापन भइसकेको छ। फेरि सत्तापक्षमा बस्ने भए प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्यो,’ सभामुखले भने, ‘एकैपटक दुईतिर व्यवस्थापन गर्न त मिल्दैन, फेरि दल विभाजन भएको पनि होइन।’
नाउपाका सांसद चौधरीका अनुसार रञ्जिताले सत्तापक्षमा बस्ने भनेर सभामुखलाई केही दिनअघि नै पत्र पठाएको खुलेको छ।
‘उहाँ (सभामुख)ले कार्यव्यवस्था बैठकमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सत्तापक्षमा बस्ने भनेर जानकारी आएको जानकारी गराउनुभयो,’ चौधरीले भने, ‘कसले दिनुभयो त्यो त थाहा भएन, सभामुखले नाम लिनुभएन।’
त्यसमा दलको धारणा नआएकाले सभामुख घिमिरेले चासो राखेको चौधरीले बताए।
‘दलको नेता त म आफैँ हुँ, मैले अहिलेसम्म सत्तापक्षमा बस्ने भनेर कुनै निर्णय गरेको पनि छैन र पत्राचार पनि गरेको छैन।’
फेरि सभामुखले भने– ‘हामीले दलको निर्णय मान्ने हो, पार्टीको होइन।’
मंगलबार नै नेपालखबरसँग कुुरा गर्दै रञ्जिताले सरकारलाई फेरि समर्थन गर्ने बताएकी थिइन्। त्यसको लागि छिट्टै निर्णय गरेर पठाउने उनको भनाइ थियो।
बुधबार उनी दलको नेता गंगाराम चौधरीलाई बर्खास्त गरेर आफैँ दलको नेता बनिन् र सो जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइन। यद्यपि श्रेष्ठले साउन ३० गते नै चौधरीलाई कारबाही गरिएको दाबी गरेकी छन्।
साउन १४ गतेयता पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारबाही गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो संसदीय दलका नेता माननीय गंगाराम चौधरीले पार्टी हितविपरीतको काम गरेकोले तीन पटक स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘तर, जवाफ चित्तबुझ्दो दिनुभएन, अनि केही दिनअघि नै हटायौँ।’
चौधरी हटाएपछि रिक्त भएको संसदीय दलको नेता श्रेष्ठ आफैँ बनेकी छन्। जुनकुरा उनले बुधबार सभामुखलाई पठाएको पत्रमा खुलाएकी छन्।
‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष स्वयंले संसदीय दलको नेताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ श्रेष्ठले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
श्रेष्ठ भने बाध्यताले कारबाहीसम्म पुग्नुपरेको बताउँछिन्। चौधरीलाई बर्खास्त गरेर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जिम्मेवारी लिएलगत्तै सरकारलाई समर्थन कायम राखेको भन्दै संसद् सचिवायलाई जानकारी गराएकी छन्।
तर, यसलाई गंगाराम चौधरीले यसलाई अवैधानिक र दलको विधान विपरीतको कार्य भनेका छन्। श्रेष्ठसँग बहुमत सांसद पनि नरहेको उनले दाबी गरे।
‘यो रञ्जिताजीको एकल निर्णय हो, निर्वाचन आयोगमा फेक हस्ताक्षर पेस गरेजस्तै,’ चौधरीले भने, ‘हामी के गर्ने भोलिसम्म निर्णय गर्छाैँ। दलले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हामी जाने हो, अब दलले प्रतिपक्षमा बसिराखौँ भने प्रतिपक्षमा बसिराख्छौँ। सत्तापक्षमा बसौँ भने सत्तापक्षमा बस्छौँ। पार्टीको निर्णय चल्दैन संसदीय दलमा।’
चार सांसद रहेका नाउपाका गंगाराम चाैधरी र लालवीर चौधरी रेशमको पक्षमा छन्। रेशमले राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि असन्तुष्ट राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा रञ्जिता देखिएकी छन्।
‘४५/४६ दिन भइसक्यो विपक्षमा बस्ने भनेर निवेदन दिनुभएको, त्यो दिनदेखि संसदमै साथीहरू देखिनुहुन्न। हाजिर गरेर कता जानुहुँदो रहेछ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘सत्तापक्षमा बस्ने भनेर पत्र दिएपछि संसदमा देखिनुहुन्छ कि! राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई पनि सत्तापक्षको बेन्चमा भएपछि पदमा निरन्तरता पाइएला भन्ने हो कि, त्यही भएर कोसिस गरेको हो।’
प्रतिक्रिया