युनिकोड
पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूसँग हालै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले गरेका छलफलका विषय सार्वजनिक नगरिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन्।
मिस्रीसँग भएका कुरा र सहमति सरकार तथा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट सार्वजनिक होला भन्ने अपेक्षा गरिएको तर त्यसो नभएको भनी रावलले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालका परराष्ट्र सचिवसँग भौतिक र विद्युतीय सम्पर्क-सम्बन्ध, ऊर्जा सहकार्य र विकास सहयोगबारे व्यापक छलफल भएको भन्ने पनि पढियो। यस्ता विषयहरूमा कुन आयोजना वा कस्तो सम्झौताको बारेमा खास के छलफल भयो? कुन पक्षले कस्ता विषयहरू छलफलको क्रममा उठायो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट कुरा बाहिर आउला, संसद्मा यस्तो विषयमा कसैले केही कुरा भन्ला र समाचारमाध्यममा कुरा आउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उक्त विषयमा कुनै कुरा आएन’, रावलले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी भनेका छन्।
यसरी कुरा गोप्य राख्दा ती छलफल सन्देहको घेरामा रहेको रावलले उल्लेख गरेका छन्।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘नेपालमा पटकपटक राष्ट्रिय हित र जनताका सरोकारका अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयमा बाहिर केही नभन्ने तर निहित सत्ता स्वार्थको लागि भित्रभित्रै अनेकौँ गलत सहमति र सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ। देशमा बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा रहेका केही व्यक्तिले झनै आफ्नो स्वार्थअनुसार बाह्य सम्बन्धका क्षेत्रमा समेत राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। यस्तो परिवेशमा प्रम ओलीलगायतले लामो लामो वार्ता गर्ने तर कुरा के भयो भन्नेबारे केही पनि नभन्ने प्रवृत्ति र व्यवहार सन्देहको घेरामा रहन्छ।’
यस्तो छ, रावलको पूरा वक्तव्य:
हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा राज्य, सरकार र राजनीतिक दलका प्रमुख र नेताहरूसँग व्यापक भेटवार्ता गरिएको समाचार आयो। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालका परराष्ट्र सचिवसँग भौतिक र विद्युतीय सम्पर्क-सम्बन्ध, ऊर्जा सहकार्य र विकास सहयोगबारे व्यापक छलफल भएको भन्ने पनि पढियो। यस्ता विषयहरूमा कुन आयोजना वा कस्तो सम्झौताको बारेमा खास के छलफल भयो? कुन पक्षले कस्ता विषयहरू छलफलको क्रममा उठायो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट कुरा बाहिर आउला, संसद्मा यस्तो विषयमा कसैले केही कुरा भन्ला र समाचारमाध्यममा कुरा आउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उक्त विषयमा कुनै कुरा आएन। कुनै पनि देशहरूका बीच वा बहुपक्षीय बैठकहरूमा छलफल हुने कार्यसूची, विषय र तत्सम्बन्धमा संलग्न पक्षका धारणाहरू सार्वजनिक हुने गर्छन्।
नेपालमा पटकपटक राष्ट्रिय हित र जनताका सरोकारका अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयमा बाहिर केही नभन्ने तर निहित सत्ता स्वार्थको लागि भित्रभित्रै अनेकौँ गलत सहमति र सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ। देशमा बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा रहेका केही व्यक्तिले झनै आफ्नो स्वार्थअनुसार बाह्य सम्बन्धका क्षेत्रमा समेत राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। यस्तो परिवेशमा प्रम ओलीलगायतले लामो लामो वार्ता गर्ने तर कुरा के भयो भन्नेबारे केही पनि नभन्ने प्रवृत्ति र व्यवहार सन्देहको घेरामा रहन्छ।
प्रतिक्रिया