सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सांसदहरूको टिप्पणी: लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेकै भरमा सजाय गर्नु असंवैधानिक

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरू अस्वाभाविक र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। 

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न जरुरी भए पनि विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले विधेयक आवश्यक भए पनि केही प्रावधान अस्वाभाविक र आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउन द्रूत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरेकै आधारमा सजाय हुने प्रावधान अनावश्यक र असंवैधानिक रहेको धारणा राखे।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउन यो विधेयक आवश्यक छ। पीडकका अधिकार रक्षाका लागि द्रूत प्रतिकार्य समूह गठन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र रक्षाको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था विधेयकका राम्रा पक्षहरू हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेकै भरमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने, लाखौंको जरिवाना र वर्षौंको कैद सजायजस्ता कुरा अव्यावहारिक मात्रै होइनन्, आपत्तिजनक विषय हुन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई राज्य संयन्त्रहरूलाई कब्जा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भए पनि सरकारले विरोधीलाई दमन गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने मनसायले विधेयक अगाडि सारेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘यो विधेयक आवश्यक विधेयक थियो। तर झण्डै दुई तिहाईको सरकारले जे जस्ता प्रावधान विधेयका प्रस्ताव गरेको छ, यसमा हामी धेरै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकताचाहिँ छ। जसरी अहिले सरकारले राज्य संयन्त्रमा कब्जा जमाएको छ, त्यसको लागि कतै यो विधेयक औजार बन्ने त होइन? शंका उब्जाएको छ। हुन त यसमा नियमन भनिएको छ। तर यो नियमन हात्तीको दाँत र नियन्त्रण खाने दाँत त होइन? सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग पनि भएको छ। यसको नियमनका लागि कानुन जरुरी भए पनि सरकारले आफ्ना विरोधीलाई दमन गर्ने दृष्टिकोणबाट ल्याएको त होइन? यसमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड र सजायका प्रावधानहरू कटौती गर्नुपर्छ।’

नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतमले विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताइन्। उनले विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याएर उत्तरदायी बनाउने र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको उनको जिकिर थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा नियमनकारी कानुन अपरिहार्य भएको बताए। समाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका अपराधजन्य कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

गलत सूचना, अफवाह, द्वेषपूर्ण प्रचार, गोपनीयता भंग, चरित्रहत्या, ह्याकिङ र अनलाइन ठगीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै यस विधेयकले उक्त कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको अहिले दुरुपयोग बढिरहेको छ। गलत सूचना फैल्याउने, अफवाह र द्वेषपूर्ण प्रचार गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्ने तथा चरित्रहत्या गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसैगरी ह्याकिङ, अनलाइन ठगी लगायतका अपराजन्य कार्यहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जालले सघाउ पुर्याइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग समाजको लागि गम्भीर चूनौति बनिरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा नियमनकारी कानून ल्याउनु अपरिहार्य थियो। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नेमा विश्वस्त छौं।’

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएकोमा करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैद सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ।