युनिकोड
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि दुईजना व्यक्ति मात्र उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी र निरंकुश’ व्यवस्था ल्याउन खोजेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ सरकार भएका बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै अध्यादेश ल्याएर ऐन नै परिवर्तन गर्ने चेष्टा गर्दा पार्टीभित्रै ठूलो विरोध भएको स्मरण गर्दै रावलले अहिले फेरि उनै नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमा दुई जना मात्र सहभागी हुँदा पनि निर्णय गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरेका हुन्।
‘संवैधानिक निकाय वा अंगहरूमा हुने नियुक्तिमा निष्पक्ष किसिमले योग्य व्यक्ति चयन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले विपक्षी दलको नेतासमेत रहने गरी संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको तर नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै अध्यादेश ल्याएर ऐन नै परिवर्तन गर्ने चेष्टा भएको थियो । त्यसको पार्टी भित्रै ठूलो विरोध भएको हो’, नेता रावलले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी भनेका छन्, ‘अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेको कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी दुईजना व्यक्ति मात्र उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याई स्वेच्छाचारी र निरंकुश तरिकाले काम गर्न खोजेको छ। यस्तो कार्य नेपालको संविधान विपरीत र २०४७ सालमा नै एमालेले संवैधानिक परिषदलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने संस्था बनाउनु खेलेको भूमिको उपहास गर्दछ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया