युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय अस्पतालकाविकास समितिहरूलाई एकरुपता ल्याउन एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले १४ संघीय अस्पतालमा रहेका विकास समितिलाई खारेज गरी एकीकृत ऐन ल्याउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्रालयले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिका कारण संघीय अस्पतालको सेवादेखि शुल्कमा समेत फरक परेको भन्दै एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति आइसकेपछि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिका कारण सेवा शुल्कमा भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता भएको तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर मस्यौदा तयार पर्न भनेका थिए। मन्त्रालयबाट सोही अनुसारको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि राय सुझाब दिन सार्वजनिक रुपमा आग्रह समेत गरेको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मस्यौदामाथि सुझाब दिन सार्वजनिक सूचना निकालेको हो।
मस्यौदा अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा संघीय अस्पतालहरू उक्त ऐन अन्तर्गत आउने र ती अस्पतालहरुको छुट्टै विकास समितिहरू खारेज हुने छ।
हाल कान्ति, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, मानसिक अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा विकास समिति छन्।
यस्तै जिपि कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, डडेलधुरा, कोशी, नारायणी, भेरी, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर अस्पताल विकास समिति छन्।
प्रतिक्रिया