विधेयकमाथिका दफावार छलफलमा निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र पहुँच दिनुपर्छ : संयोजक परियार

कुलिङ पिरियडमा भएको छलछामबारे छानबिन समितिका संयोजक जीवन परियारले समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताए। उनकाअनुसार गडबडीमा संलग्न राजनीति व्यक्तिलाई राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोही बमोजिमको सुझाव समितिले दिएको बताए।

‘आगामी दिनमा यस्ता त्रुटीहरु हुन नदिन मुल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुच दिनुपर्छ,’ परियारले भने, ‘विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई नै त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ। विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशील छलफलमा गोपनियता र पारदर्शीतालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुसार सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई प्रवेश दिनुहुँदैन।’

समितिका निर्णयहरुमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटी कम गर्न दिगदर्शन तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, परिमार्जन भएका विषयहरुमा समिति सभापतिले प्रष्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखि निर्णयमा संलग्न समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर पुस्तिकामा गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको बताए।