प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश भित्रका प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न सो रकम अनुदान दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश भित्रका ७३ वटा गाउँपालिकालाई १० लाख र ३१ वटा नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको हो। यस्तै, उप महानगरपालिकाहरुलाई २० देखि २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। जसमा बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई पनि २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
कोरोना विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।सो रकम स्थानीय तहले क्वारेन्टिइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्न र लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न भनिएको छ।
विपन्न वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगनको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रतिक्रिया