युनिकोड
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था घुसाउने व्यक्तिबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति निष्कर्षविहीन भएको छ।
दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न नसकेका कारण प्रतिवेदन पनि तयार हुन सकेन।
समितिको आइतबार मात्र १६ घण्टा लामो बैठक बसे पनि प्रतिवेदनको भाषामा सहमति जुटाउन नसकेको हो।
आइतबार बिहान ७ः३० बजेदेखि राति ११ बजेसम्म बसेको बैठकले समितिका ४ कार्यदेशमध्ये दुईमा सहमति जुटाए पनि दुईमा सहमति जुटाउन सकेन।
समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्यादेशको बुँदा क र घ मा मात्र आज सहमति जुटेको छ।
कार्यदेशको क मा भनिएको थियो, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा २८ मा उपदफा ४ थपिएकोमा उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थालाई कानुनी तादात्म्य नदेखिएकोले के कारणले यस्तो हुन गएको हो?’
त्यस्तै घ मा भनिएको छ, ‘कानुनबारे समितिमा हुने छलफल, मतदान प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिन नदिन के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्नेबारे सुझाव दिने।’
यी दुईमा सहमति जुटेको ती सदस्यको भनाइ छ।
बाँकी रहेको ‘यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ?’ भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन।
त्यस्तै सहमति नजुटेको अर्को बुँदा हो, ‘समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा यस्तो भएको भए सम्बन्धमा कसको संलग्नता देखिन्छ? के कस्तो संलग्नता रहेको छ? यकिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सुझाव दिने।’
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको विषय निष्प्रभावी बनाउन कसले भूमिका खेल्यो भन्नेबारे नै विवाद भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। यही विषय छानबिन गर्न बनेको समितिले सुरुको २१ दिन र त्यसपछिको ७ दिनमा पनि सहमति जुटाउन नसकेको हो।
समितिको बैठक अब सोमबार बिहान ७ बजे पुनः बस्ने भनिएको छ। समितिले पाएको छानबिनको म्याद भने अहिले १२ बजे रातिदेखि नै सकिँदै छ।
प्रतिक्रिया