न्याय सेवा आयोग ऐन संशोधन गरेर जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको उत्तीर्णांक नै घटाइएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीहरू न्यून संख्या मात्रै पास हुन थालेपछि उत्तीर्णांक नै घटाएर ऐन संशोधन गरिएको हो।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएसँगै हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
अब जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकाल्न ४० प्रतिशत उत्तीर्णांक ल्याए पुग्नेछ। यसअघि ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
'न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १३ को उपदफा ४ मा रहेको ५० प्रतिशत भन्ने शब्दहरूको सट्टा ४० प्रतिशत भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्' संशोधनपछिको ऐनमा उल्लेख छ।
सवारी लाइसेन्सको अवधि अब १० वर्ष, ५ वर्षे व्यवस्था हट्यो
4.0k
Shares

प्रतिक्रिया