नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार होटेल यल्लो प्यागोडामा केही पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले निर्णयको सहजताका लागि त्यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेगरि संसद्बाट पारित भएर गएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरिदिएका छन्।
‘मलाई लागेको के हो भने संवैधानिक परिषद्ले पहिलो चरणमा सर्वसम्मतीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसबेला बहाल रहेका सबै सदस्यहरू उपस्थित भएनन् भने सबै उपस्थित हुनुपर्छ र सर्वसम्म निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पहिलो हो,’ सिटौलाले भने, ‘विधेयकको मनसाय त्यही मैले बुझेको हो।’
उनले थपे, ‘दोस्रो सर्वसम्मत हुन सकेन र सबै सदस्य उपस्थित हुन सकेनन् भने के गर्ने भन्ने छ। दोस्रो पटक बैठक बोलाउँदा बहुमत उपस्थित भए भने बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो।’
संवैधानिक पषिद्मा ६ जना सदस्य हुने र चुनाव हुने बेला ३ सदस्य मात्रै कायम रहने भन्दै त्यसको बेला पनि निर्णय गर्नुपर्ने सिटौलाले उल्लेख गरे।
‘संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बहालवाला ६ जना छन् भने त्यसको बहुमत ४ हो। अध्यक्षसहित ४ हो। मानौं कुनै बेला ४ जना मात्रै बहाल भएका छन् भने ४ को पनि बहुमत भनेको ३ हो। २ हुँदैन। ३ भयो भने २ भयो।’
सिटौलाले थपे, ‘प्रतिनिधिसभा भंग भएकै दिन विपक्षी दलको नेता रहन्न्। नोमिनेसन भएपछि सभामुख र उपसभामुख पनि रहन्न्। अनि ३ जना भयो। त्यसबेला निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर पनि निर्णय गर्नुपर्छ। रिक्त राख्नुहुँदैन।’
Shares

प्रतिक्रिया