युनिकोड
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कानुनी बाधा नभए पनि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत विधान संशोधन सम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्दै आचार्यले भण्डारीको पुनरागमनलाई कानुनी आँखाबाट मात्र हेर्न नसकिने बताए।
उनले भने, ‘कानुनी रूपमा हेर्दा, अरू कुनै नागरिकजस्तै उहाँलाई पनि राजनीति गर्ने अधिकार छ तर यो केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो त राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो।’
सर्वोच्च पदमा पुगिसकेर फेरि दलगत राजनीतिमा ओर्लिनु गणतन्त्रको संस्कार र पद्धतिअनुकूल नहुने धारणा पनि उनले राखे।
‘हामीले अवलम्बन गरेको गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद केवल कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्र होइन, यो गणतन्त्रको गौरवको प्रतीक हो, सिंगो राजनीतिक प्रणालीको गजुर हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति त्यस शिखरमा पुगी फेरि ओर्लिएर दलगत राजनीतिमा फर्कनु गणतन्त्रको संस्कार र पद्धति होइन।’
जर्मनी, भारत वा इटाली जस्ता देशमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरूले प्रायः निष्कलंक, तटस्थ र गरिमामय सार्वजनिक जीवन रोज्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यो परम्परा किन पनि आवश्यक छ भने राष्ट्रको सर्वाेच्च पदबाट बोलिएका प्रत्येक शब्दले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले, एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ। प्रणाली बलियो बनाउने हो भने यस्तो विषयमा अलमल होइन, स्पष्ट किटानीका साथ निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
आचार्यको पूरा अभिव्यक्ति यस्तो थियो-
पार्टीको यो बैठकमा तीनओटा विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राख्न चाहन्छु।
पहिलो पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिक दल विशेषको सक्रिय भूमिकामा फर्कने विषय आजको बहसको केन्द्रमा छ। कानुनी रूपमा हेर्दा, अरु कुनै नागरिक जस्तै उहाँलाई पनि राजनीति गर्ने अधिकार छ। तर, यो केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो त राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो।
हामीले अवलम्बन गरेको गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद केवल कर्माकाण्डी औपचारिकता मात्र होइन—यो गणतन्त्रको गौरवको प्रतीक हो, सिंगो राजनीतिक प्रणालीको गजुर हो। कुनै पनि व्यक्ति त्यस शिखरमा पुगी फेरी ओर्लिएर पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु गणतन्त्रको संस्कार र पद्धति हैन।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, जर्मनी, भारत वा इटाली जस्ता देशमा पनि पूर्व राष्ट्रपतिहरूले प्रायः निष्कलंक, तटस्थ र गरिमामय सार्वजनिक जीवन रोज्ने गरेका छन्। त्यो परम्परा किन पनि आवश्यक छ भने राष्ट्रको सर्वाेच्च पदबाट बोलिएका प्रत्येक शब्दले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले, एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ। प्रणाली बलियो बनाउने हो भने यस्तो विषयमा अलमल होइन, स्पष्ट किटानीका साथ निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
दोस्रो धारा ६४ को सन्दर्भमा स्पष्ट भन्नुपर्दा— उमेरले क्रान्ति गर्दैन कमरेडहरू, क्रान्ति सहि विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो। राजनीतिमा उम्मेर हद यो कुनै सिद्धान्तको विषय हैन। राजनीतिलाई अगाडि बढाउन विधान बनाएर आवश्यक प्रबन्ध गरिन्छ। विधानमा के राख्ने के नराख्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछ। हिजो एउटा सन्दर्भमा राखियो आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टीमा उमेर हद लगाउनु पर्ने कुनै बस्तुगत कारण र आवश्यकता छैन। आज हामी जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने सोच राखरिहेका छौँ, त्यो नेतृत्वलाई विधानको परपञ्चले रोक्न खोज्ने होइन, बरु विधान त मार्गदर्शन गर्ने माध्यम हुनुपर्छ। त्यसैले धारा ६४ हटाउने प्रस्ताव पूर्ण रूपमा युक्ति संगत र आवश्यक छ। फेरी यो धारा हटाउँदा नेतृत्वमा आउन चाहनेहरूलाई लोकतान्त्रीक प्रक्रिया बाट चुनिन कुनै रोकटोक हुनेछैन।
तेस्रो विधानमा संशोधनमा देहायका सुझावहरू छन्
१. गैरभौगोलिक क्षेत्रको काम
हिजो २०४६को परिवर्तन पछि पार्टी खुल्ला भएको र भर्खर मात्र बहुदलीय व्यवस्था आएको समयमा पार्टी ले केन्द्रबाट गाउँमा सन्देश सम्प्रेसन गर्ने पार्टीका विचारहरू जनताको बीचमा लैजाने उद्देश्यले सम्पर्क कमिटीको अभ्यास अघि बढाएको थियो तत्कालीन समयमा यो निकै प्रभावकारी पनि भयो तर अहिले सञ्चार र यातायातको सहज पहुँच बसाईंसराइँ मानिसको चेतनाको विकासमा आएको परिवर्तनका कारण हामीले संयोजन गरिरहेका गैरभौगोलिक क्षेत्रको कामको तरिकामा परिवर्तन आवश्यक छ। हामी केन्द्रमा सम्पर्क कमिटी बनाउँछौँ। अनि केन्द्रीय कमिटीबाटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीहरूमा ईन्चार्ज पठाउँछौ त्यसले सम्पर्क मंचमा आवद्धहरूलाई भूगोलको कामसँग जोडेन र जीवन्तता प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। सम्पर्क कमिटी माथिबाट होइन तलबाट बनाउनुपर्छ। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाले सम्पर्क कमिटी बनाउने र तत् तत् कमिटीले इन्चार्ज तोक्ने र ईन्चार्जहरूले सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा रिर्पोट गर्ने सुल्टो तरिका हुन्छ। सम्बन्धित भूगोलका कमिटीहरूले सहरमा सम्पर्क कमिटी बनाउने, आफ्ना मतदाताको सुची बनाउने र निर्वाचनमा समेत परिचालनको योजना बनाउनुपर्दछ।
२. सहरी क्षेत्रमा पार्टी कामः संरचनात्मक पुनःसंरचना
आजको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा दक्षिणपन्थी र पपुलिस्ट शक्तिहरू सहरी क्षेत्रमा तीव्र रुपमा उदय हुँदै गइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीले सहरी समाजमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउँदै संगठन, एजेन्डा सेटिङ, ब्रान्डिङ र सञ्चार तीनवटै तहमा रूपान्तरण गर्न अत्यावश्यक छ।
३. प्रवासको पार्टी काम
नेपाली नागरिकहरू जीविकोपार्जनका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छन्। हाम्रै पार्टी नेकपा (एमाले) का समर्थक, शुभचिन्तक र मतदाताहरू पनि यही सिलसिलामा विदेशमा बसेका छन्। तर, यिनलाई संस्थागत ढंगले संगठनमा आबद्ध गराउन नसक्दा केही असामाजिक तथा अराजनीतिक तत्वहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रवासी नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य गरिरहेका छन्। यस्ता तत्वहरूले देशप्रति वितृष्णा फैलाउने, मुलुकको प्रणाली तथा नेकपा (एमाले) लगायात मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूका विरुद्ध नकारात्मक प्रचार गर्ने, देश बनेन भन्ने निराशावादी भावना छरपस्ट पार्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गर्न विदेशी भूमिमा नेपाली समुदायलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस्तो चुनौतीको सामना गर्न प्रवासी नेपालीहरूलाई सशक्त, सचेत र संगठित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। देशको सही अवस्था बुझाउन, नेकपा (एमाले) का असल नीति र कामहरू बुझाउन र संगठित गर्न जिल्ला र प्रदेशका तहबाट सम्पर्क समन्वयको बेग्लै संरचना र योजना आवश्यक छ।
४. जनसंगठन निर्माण र परिचालन
हिजो पार्टी सिधै जनतामा जान नसक्ने अवस्थामा जनसंगठनको माध्यमबाट समुदायमा जाने र पार्टीका नीतिहरू राख्ने गरिन्थ्यो। यस माध्यमबाट जनतालाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने र आवद्ध गराउने काम गरिन्थ्यो। आज त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ। पार्टी सिधै जनताको बिचमा काम गरिरहेको छ र संगठन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनसंगठनमा तेस्रो नेतृत्व आवश्यक छैन। सिधै पार्टीले नेतृत्व गर्नु पर्दछ। सामुदायिक र पेशागत सवाल उठाउनका लागि जनसंगठनको केन्द्रीय कमिटी आवश्यक हुन्छ तर बिचको संरचना प्रदेश तथा जिल्ला आवश्यक छैन। पालिका, वडा र टोलमा युवा, किसान, मजदुर, शिक्षक, महिला, दलीत, जनजाती, पेशाकर्मी, जनसाँस्कृतिक संघ, स्वास्थकर्मी, कानुन व्यवसायी लगायत तमाम संगठनहरू व्यापकरुपमा बनाउनु पर्दछ र सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरूले परिचालन गर्नुपर्दछ।
सामाजिक र सामुदायिक संगठनः अब संगठन बनाउने दृष्टिकोण पनि आम मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालको हुनुपर्छ।
केन्द्रमा मात्र हैन, स्थानीय स्तर जस्तै टोल, वडा र पालिकामा पेशा, उद्योग, श्रम, कला, खेलकुद, रेडक्रस, आमा समूह, वन वातावरण समूह, सामुदायिक विद्यालय, खानेपानी उपभोक्ता समिति, युवा क्लब आदि मार्फत जनसरोकारका क्षेत्रहरूमा सक्रिय समूहहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। यस्ता समूहहरूलाई क्रमशः सशक्त बनाउँदै पार्टीको विचार, नीति र कार्यक्रमप्रति अभिमुख गराउँदै संगठनमा आबद्ध गराउनु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रणनीति बन्न सक्छ।
जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा र सवालहरूलाई पार्टीले नेतृत्व गर्ने, जिम्मेवारी लिने र त्यसको उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई संगठनको मूल केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्छ।
पार्टीका महाधिवेशन तथा अधिवेशनहरूमा सहभागी प्रतिनिधिहरू अनिवार्य रूपमा पार्टी सदस्यहरूको निर्वाचनमार्फत चयन हुनु आवश्यक छ। आयोजक समिति वा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्छ। प्रतिनिधित्वको आधार सदस्यता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
५. पार्टीमा इन्ट्री र एक्जिट व्यवस्था
हामीले अन्य देशका ठूलो संगठनात्मक संरचना भएका पार्टीहरूको उदाहरण हेरौँ।
हाम्रै छिमेकमा रहेको विशाल चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र भारतको नेतृत्व गरिरहेको बिजेपीको संगठनको संरचना भित्र पनि कार्यकर्ताको इन्ट्री र एग्जिट को अभ्यास हेर्न सक्छौँ। हामीले अवलम्बन गरेको संगठनात्मक संरचना भित्र इन्ट्रीको राम्रो प्रबन्ध गरेका छौँ तर एग्जिटको व्यवस्था नहुँदा अन्योलजस्तो देखिन्छ।
सधैँ नयाँ पुस्ताले प्रश्न गरिरहन्छ के पार्टीमा लागेका सबै कार्यकर्ता आजिवन पदमा बसिरहन मिल्छ ? कार्यकर्ताको मुल्याङ्कनको चुस्त विधि बनाउनु पर्दछ। उसको सकृयता, ज्ञान, र योग्यताका आधारमा विकास, बढुवा र कामको क्षेत्र परिवर्तन वा एग्जिट हुने संरचनात्मक विकास गर्नुपर्दछ। एक्जिटका लागी यसरी पनि जान सक्छौँ। जस्तै-
सल्लाहकार परिषद्ः एकपटक केन्द्रीय कमिटी वा स्वसरहको कमिटीमा बसी सकेका र पार्टीलाई योगदान दिन सक्ने कमरेडहरूलाई यसमा राख्ने तर संख्याको हिसाब नगर्ने। वर्षमा एक पटक बैठकहरू बस्ने पार्टीलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सल्लाह सुझाव दिने। यसरी प्राप्त सुझावलाई केन्द्रीय कमिटीले ग्रहण गर्ने। यसो गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहन नसकेका कमरेडहरू सल्लाहकार कमिटीमा काम गर्नेहरूको आकर्षण बढ्छ।
नेसनल काउन्सिलः राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई हाम्रो पार्टी पंक्तिले खासै महत्त्वका साथ रुचाएको देखिएन। राष्ट्रिय परिषद् अर्थात् नेसनल काउन्सिल बनाएर जानुपर्दछ। राष्ट्रिय परिषद्लाई केन्द्रीय कमिटीभन्दा एक तिहाई ठूलो बनाउने। यसमा केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न नसकेका कमरेडहरू, ‘लिडरसिप ग्रुम’का लागि सूचीकृत गर्नुपर्ने कमरेडहरूलाई राखेर लिडरसिप बैंकका रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। जहाँ जुन ठाउँमा नेता आवश्यक पर्छ, यस बैँकबाट झिकेर लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
पार्टी संगठनको संरचनामा होस् या राजकीय संरचनामा, आरक्षणको अवसर एकजना व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ। धेरैलाई नछुटाउने कसैलाई नदोर्याउने नीति व्यवहारमै लागू गरेर जानुपर्दछ।
६. कमिटी प्रणालीमा युवा
४० वर्षमुनिका युवालाई पार्टी कमिटीमा समावेश गर्न बुथ कमिटीमा ५०, वडा कमिटीमा ४०, पालिका कमिटीमा ३०, प्रदेश कमिटीमा २० र केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशतले सहभागी गराउनुपर्दछ। यसले पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा युवा सहभागिताको सुनिश्चितता र संगठनात्मक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ।
७. संगठनको ढाँचा र स्वरूप
संगठनको ढाँचा पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ। तलको आधार धेरै फैलिएको र जति माथि गयो उति आकार सानो, चुस्त र छरितो हुँदै जाने हुनुपर्दछ। कार्यकारी कमिटीहरू चुस्त र छरितो बनाउनुपर्दछ।
कमिटी भनेका नेताहरू संगठित भएका ठाउँहरू हुन्। तसर्थ तिनीहरू कार्यार्थ हुनुपर्छ। केवल बोधार्थ या मानार्थ मात्र होइनन्। उनीहरूको नेतृत्व योग्ता निरन्तर जाँचबुझ गरिनुपर्दछ।
कामको आवश्यकता हेरेर पद सिर्जना गर्नु पर्दछ। व्यक्ति केन्द्रीत पद सिर्जनाको प्रवृत्तिले संगठनमा अनावश्यक बोझ र दीर्घकालीन समस्या
निम्त्याउँछ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार संगठनको ढाँचा बनाउनुपर्दछ। अब जिल्ला कमिटीको ठाउँमा जिल्ला समन्वय कमिटी बनाएर जानुपर्दछ।
सम्बन्धित जिल्लाको सिनियर जिल्लाभित्र रहनुभएका सिनियर कमरेडहरू रहने र पालिका कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्जहरू पदेन सदस्य रहने र उक्त कमिटीको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गनुपर्दछ।
जुनजुन तहमा निर्वाचन हुने हो, सोही तहका कमिटीलाई कार्यकारी र सक्रिय बनाउनुपर्दछ।
८. पार्टी संगठनको ढाँचा निम्न अनुरुप हुँदा उचित हुन्छ।
स्थायी कमिटीः पदाधिकारी मात्र रहने गरि स्थायी कमिटी बनाउनु पर्दछ। स्थायी कमिटीले कोर अफ द लिडरसिपकोरुपमा समग्र पार्टी र देशको नेतृत्व गर्नुपर्दछ।
पोलिटब्युरो राजनीतिक ब्युरो भएको हुँदा यसलाई सम्पूर्णरुपमा राजनीतिक र नीतिगत काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ। पोलिटब्युरोले विभाग र प्रदेशको नेतृत्व गर्नुपर्दछ।
केन्द्रीय कमिटीलाई भूगोल र सामुदायिक संगठनको काममा केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसले सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति, कार्यक्रम र पार्टी निर्देशनहरू कार्यन्वयन गराउने र निरन्तर तलको रिपोर्टिङ माथिल्लो कमिटीमा गर्नेछ।
प्रदेश कमिटीले प्रदेश संघीय संरचना अनुरुप समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने कमिटीका रुपमा काम गर्नुपर्दछ।
जिल्ला कमिटी राज्यको ढाँचा अनुरुप जिल्लालाई समन्वय कमिटीकारुपमा राख्नु पर्दछ। यो कार्यकारी कमिटी हुनेछैन।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्दछ। यसले त्यस क्षेत्रको विकास, जनताको समृद्धसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नेछ। आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित भई इलेक्सन डिजिटल क्याम्पेनसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नेछ।
पालिका कमिटी प्रदेशपछिको कार्यकारी कमिटी हो। यसले पार्टी सदस्यता दिने नवीकरण र अभिलेखीकरणसम्बन्धी काम गर्नेछ।
वडा विकास कमिटी: अबको सम्पूर्ण पार्टी कामको केन्द्र वडा विकास कमिटीलाई बनाउनुपर्दछ। सुशासन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, मानवीय विकास र जनतासँग जोडिने कामसँग आधारित विभागहरू बनाउने। किसान, युवा, महिला, मजदुर पेसागत क्षेत्र र सामुदायिक खालका वडा तहमा सबै जनसंगठनका कमिटीहरू बनाउने। जनसंगठनका वडा तहका कमिटीको संयोजन, नियमन र परिचालन सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीहरूले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
बुथ कमिटीः निर्वाचनको मतदान केन्द्रलाई आधार मानी बुथ कमिटीहरू बनाउनुपर्दछ। बुथ कमिटीलाई निर्वाचनको तयारी, अनुसन्धान र परिचालनसँग सम्बन्धित काममा बढी केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
प्रतिक्रिया