युनिकोड
सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलबीच भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त विधेयक समितिमा छलफल गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन हालेका छन्।
यही विषयमा आज सोमबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका नेता सहभागी थिए।
उता एमालेका तर्फबाट भने मन्त्री अधिकारी र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए। दुई दलका नेता र मन्त्रीसहितको आजको छलफल निष्कर्षबिनै सकिएको छ।
कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा संशोधन हाल्ने सांसदहरू दीलेन्द्र बडू, प्रतिमा गौतम, सरस्वती बजिमय, मैना कार्की, राजेन्द्र केसी, नागिना यादव, आशा विक, रमा पौड्याललगायत पनि सहभागी थिए।
आजको छलफलमा पनि एमालेका तर्फबाट उपस्थित मुख्य सचेतक बर्तौलाले यसलाई सोझै सदनमा पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
'एमालेले आज पनि उही कुरा दोहोर्यायो- सोझै सदनमा पेस गरौँ पास गरौँ,' छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'हामीले यो हुनै सक्दैन छलफलका लागि समितिमा लैजानुपर्छ त्यसमाथि पनि हामीले संशोधन हालिसकेको अवस्था छ भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ।'
यसमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयसहितले संशोधन हाल्दै भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई अर्को समूहमा राख्नुपर्ने माग राखेका छन्।
'यो विधेयकमा छलफल र यसको प्रावधानबारे अझै अध्ययन नगरी हुँदैन। दफाबार छलफल नगरी सोझै सदनबाट पारित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,' संशोधनकर्ता महामन्त्री थापाले भने।
भूमि विधेयकलाई यसअघि नै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएको थियो। सोहीअनुसार संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर महामन्त्रीद्वयले आपत्ति जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
थापा र शर्माले हदबन्दी छुट पाएको झापाको चिया उद्योगको जग्गामा घर, जग्गा तथा घडेरीको व्यवसाय रोक्न माग गर्दै संशोधन हालेका हुन्।
उनीहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, 'प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।’
हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।
कांग्रेसका थापा र शर्माले यही प्रस्तावित व्यवस्थाकै तल जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रतिबन्धित वाक्याशं राख्न संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो निवेदन दिँदा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिने व्यवस्था छ।
तर घर जग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यसविषयमा भोलि मंगलबार पनि छलफल हुने संशोधनकर्ता सांसद प्रतिमा गौतमले जानकारी दिइन्। उनले नेपालखबरसँग भनिन्, 'आज संशोधनकर्ताको हिसाबले हाम्रो कुरा राख्यौँ। अन्य थप कुरा भएन। भोलि फेरि छलफल हुन्छ।'
प्रतिक्रिया