नेकपा एमालेको सचिवालय कमिटीको बैठकले पार्टीको नेतृत्व तहमा रहन ७० वर्ष ननाघेको हुनपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेपछि यतिबेला यो विषय निकै चर्चामा छ।
यसैबीच एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उमेर र कार्यकालका लागि तोकिएको सीमा हटाउने व्यवस्थासहितको विधान संशोधन प्रस्ताव आज पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेका छन्।
जसबाट केपी ओलीको कुर्सी जोगाउनका लागि दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले बनाएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याएको खुलासा भएको छ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित विधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्दै सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनपर्नेछ तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, विधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८० वैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकले ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो।’
हेर्नुहोस्, धारा ६३ मा विष्णु पौडेलले गरेको तर्क:

बिहीबार सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि आज (साउन २ गते) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले पोलिटब्युरो बैठक शनिबार बिहान ११ बजे पुन: बस्नेगरी स्थगन गरिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया