युनिकोड
नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।
शुक्रबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै असहमति जनाएको हो।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो।
जेटीयूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले पारिश्रमिक वृद्धि निर्णय प्रक्रियामै त्रुटि भएको आरोप लगाए।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटीयूसीसीका तीन जना प्रतिनिधि रहेकोमा एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाउँदा समेत बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण र गैरप्रजातान्त्रिक भएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा एकपक्षीय ढंगले हस्ताक्षर गरिएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे। जेटीयूसीसीले लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ ज्याला तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
‘नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त ट्रेड समन्वय केन्द्रले २०८२ साल साउन १ गते १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति जेटीयूसीसीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले भने, ‘एक जना सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा पनि बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा गरिएको भनिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकहरुको भावना विपरित छ। यसकारण उक्त निर्णयमा जेटीयूसीसीको असहमति रहेको र सहमति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ। ’
त्रिपक्षीय बैठकमा भएको निर्णय नसच्याए चरणबद्ध संघर्षमा जाने उनको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया