युनिकोड
राष्ट्रिय पञ्चायतका अन्तिम अन्तिम अध्यक्ष नवराज सुवेदी पञ्चायतकालका अर्का हस्ती डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका साथ आइतबार (२९ असार) कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे। बुधबार (२५ असार) राप्रपा अनुशासन समितिको संयोजकमा पार्टी उपाध्यक्ष रोशन कार्कीको नियुक्ति र प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्णयविरुद्ध डा. लोहनी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा लगायत राप्रपा नेता–कार्यकर्ताहरूको समूह लिएर उनी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
यसको पृष्ठभूमिमा थियो– फागुन (२०८१) यता राजावादीहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सुरु गरेको आन्दोलन। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन राप्रपाले आएको थियो। तर, निर्मल निवासले लिङ्देनको साटो सुवेदी नेतृत्वमा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ निर्माण गरेको केही समयपछि चिढिएको राप्रपाले आफ्ना नेताहरूलाई समितिबाट अलग हुन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासन समिति संयोजक सुवेदीको स्थानमा कार्कीलाई नियुक्त गर्दै प्रवक्ता लावतीलाई पदबाट हटाएका थिए।
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपा खासमा पञ्चायती विरासत बोेकेका नेताहरूको पार्टी हो। यसको स्थापना पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरेका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचन (२०४८) मा राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) को पराजयपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनअघि यी दुई समूहबीच एकता भई राप्रपा निर्माण भएको हो।
अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पनि पञ्चायती व्यवस्थाका दुई हस्ती थापा र चन्दबीच एकता थिएन। बरु उनीहरूले विसं २०४८ मा अलग–अलग रूपमा निर्वाचन लडेका थिए।
पञ्चायती पृष्ठभूमिका ‘राजावादी’ हरूबीचको द्वन्द्व र झगडा चाहिँ त्यो (२०४८) भन्दा पनि अगाडिको हो। जानकारहरूका भनाइमा पञ्चायत कमजोर हुनुको एउटा कारण पञ्च–राजावादीहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि थियो र त्यो अन्तरद्वन्द्व पञ्चायतको पूर्वाद्र्धदेखि नै सुरु भएको थियो।
थापा र विष्ट : राजा महेन्द्रका दुई कार्ड
२०१७ को ‘कू’ पछि केही वर्ष आफै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर सत्ता सञ्चालन गरेका राजा महेन्द्रले विसं २०२० पछि सूर्यबहादुर थापालाई सुरुमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाए। प्रधानमन्त्री थापाको मन्त्रिपरिषदमा कीर्तिनिधि विष्ट उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
थापाको छिमेकी भारतसँग निकट सम्बन्ध थियो। त्यसैले भनिन्थ्यो, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु परे राजा महेन्द्रले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे, चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि विष्टलाई अघि सार्थे।
यसमध्ये विष्ट राजा र दरबारप्रति बढी नरम मानिन्थे। थापा र दरबार भने एकले अर्काेलाई उपयोगका दृष्टिले हेर्थे। राजाको प्रत्यक्ष शासन भएकाले थापाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न दरबारको आशीर्वाद अनिवार्य थियो। उता, दरबार र पञ्चायतलाई परेका बेला जतिसुकै निर्मम बन्न सक्ने भएकाले अप्ठेरोका बेला दरबारले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो।
पञ्चायत टिकाउन थापा जस्तोसुकै दमन र हर्कत गर्न पनि पछि पर्दैनथे। तर, आफ्नो उपयोगिता सकिएपछि जब दरबारले प्रधानमन्त्रीमा विष्ट वा अन्य पात्रलाई अघि सार्न थाल्यो, उनी दरबारको विरोधमा गर्न पनि चुकेनन्। यसैक्रममा २०२९ मा उनी जेलसमेत परेका थिए।
यसरी पञ्चायतको सुरुवातदेखि नै दरबारप्रति अत्याधिक नरम र दरबारलाई उपयोगको दृष्टिले हेर्ने दुई गुटको उदय भयो। दरबारप्रति नरम गुटको नेतृत्व कीर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरि, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटाले गरे भने अर्काे गुटको नेतृत्व थापाले गर्दै आए।
बेलाबेला दरबारियाहरूको विरोध गर्ने भएकाले पञ्चायतका आलोचकहरूले थापा खेमालाई ‘उदारवादी पञ्च’ र अर्काे समूहलाई ‘अनुदारवादी पञ्च’ को रूपमा व्याख्या गर्थे।
पञ्चायतको उत्तरार्ध : थापा–चन्द द्वन्द्व
पञ्चायतको मध्य अवधिसम्म थापा, विष्ट, तुलसी गिरि र नगेन्द्रप्रसाद रिजाल पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए। २०२९ मा पक्राउ परी एकाध वर्ष जेल जीवनसमेत बिताएका सूर्यबहादुर थापालाई राजा वीरेन्द्रले २०३४–०३५ ताका फेरि प्रधानमन्त्री मात्र बनाएनन्, पञ्चायतलाई जिताउन जनमत संग्रह गराउने जिम्मेवारी समेत दिए। राज्यका स्रोत–साधनसमेत दुरूपयोग गर्दै थापाले पञ्चायतलाई जिताए पनि। पञ्चायतको विजय र २०३८ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थापाले नै प्राप्त गरे।
तर, शासनमा भाइ–भारदारहरूको हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै थापाले दरबारको विरोध सुरु गरे। ती भाइभारदारहरूलाई उनले ‘भूमिगत गिरोह’ संज्ञा दिएका थिए। त्यही कारण थापा–दरबारबीचको द्वन्द्व यति बढ्यो कि २०४१ मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो। थापाको बहिर्गमनपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनाइए।
अविश्वास प्रस्तावबाट हटाइएका थापा पञ्चायतकालभर प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। २०४३ को चुनावपछि भने प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मरिचमान सिंहलाई प्राप्त भयो। २०४६ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा २४ चैत्रमा प्रधानमन्त्री सिंहलाई हटाएर दरबारले फेरि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो।
२०४६ को आन्दोलनताका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, नवराज सुवेदी लगायतका दरबारप्रति ‘नरम पञ्च’हरू एकातिर थिए भने बहुदलवादीहरूले ‘उदार पञ्च’ मान्ने थापा अर्कोतिर।
पञ्चायतको तुष : बहुदलपछि दुई पार्टी
पञ्चायतकालको पूर्वार्धमा दरबारले बढी विश्वास गरेका र दरबारप्रति नरम पञ्चहरूको नेतृत्व तुलसी गिरि, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजालहरूले गरे पनि २०४१ मा थापाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र थापाको बहिर्गमनपछि चन्द प्रधानमन्त्री बनेकाले दरबारप्रति नरम मानिने पञ्चहरूले आफनो ‘नेता’ चन्दलाई माने। अर्काे समूहको नेता थापा बने।
पञ्चायतकालदेखिको पञ्चहरूबीचको यो अन्तरद्वन्द्वको तुष २०४६ को परिवर्तनपछि समेत देखियो। बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि पञ्चहरूको एउटै दल स्थापनाको प्रयास भए पनि त्यो प्रयासले सफलता प्राप्त गरेन। थापा र चन्दको नेतृत्वमा ‘राप्रपा’ नामका दुई दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो।
त्यसमध्ये २०४८ को निर्वाचनमा राप्रपा (चन्द) ले प्रतिनिधि सभामा ३ सिटमा मात्र विजय प्राप्त गर्यो भने राप्रपा (थापा) एक सिटमा सीमित भयो।
२०४८ को आमनिर्वाचनमा प्राप्त लज्जास्पद पराजयलाई मध्यनजर गर्दै २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनअघि राप्रपाका दुई समूहबीच एकता भयो। ‘चन्द’ र ‘थापा’ समूह मेटिएर राप्रपा बन्यो र त्यसले २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २० सिट जित्न पनि सफल भयो।
तर, थापा र चन्दबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएन। पार्टीमा विभाजनको खाडल खनेर चन्द र थापा पालैपालो क्रमशः एमाले र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि पालैपालो चन्द र थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा चन्द सन्तुष्ट थिएनन्, चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा थापा।
थापा र चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो शासन मजबुत बनाउने चाहना राजा ज्ञानेन्द्रको थियो। तर, पञ्चायतकालदेखिकै उनीहरूबीचको द्वन्द्वको तुषका कारण ज्ञानेन्द्र त्यसमा सफल भएनन्। फेरि आफैले १८ असोज २०५९ मा अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन ज्ञानेन्द्र बाध्य भए।
गणतन्त्र : राजावादी पञ्च र गणतन्त्रवादी पञ्च
पञ्चायतकालमा ‘दरबारप्रति नरम राजावादी’ र ‘उदार राजावादी’ गरी दुई समूहमा विभाजित पञ्चहरू २०४६ को परिवर्तनपछि थापा र चन्द समूहमा विभाजित थिए। त्यसअघिका विभाजन व्यक्तिगत स्वार्थका उपज थिए। २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि भने राजावादी पञ्चहरू सैद्धान्तिक रूपमै विभाजित भए।
थोरै समयका लागि नै सही, त्यसमध्ये एउटा समूह परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै गणतन्त्रको पक्षमा उभियो। यो समूहमा चन्द, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू थिए। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पनि परिवर्तनलाई समर्थन गरे। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) मा यो समूहले गणतन्त्र घोषणाको पक्षमा मतदान गर्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघ २०६१ को ‘कू’ पछि राप्रपामा विभाजन आइसकेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा रहेका कमल थापाले पार्टी विभाजन गरेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए। उनी नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गणतन्त्रको विपक्षमा मतदान गर्यो।
राप्रपा नेपाल एक्लैले २०७० को निर्वाचनमा संविधान सभामा २५ सिट हासिल गरेको थियो। तर, विभाजनका कारण २०७४ को निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि गणतन्त्रको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल र गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको राप्रपाबीच एकता पनि भयो।
तर, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई धोका दिएर २०७२ मा संविधान जारी गर्न स्वीकृति दिएको र संविधान जारी भएपछि पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री बनेको भन्दै निर्मल निवास असन्तुष्ट थियो। त्यहीकारण २०७८ मंसिरमा भएको राप्रपा महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनले थापालाई अध्यक्षमा पराजित गरे। पराजयपछि थापाले महाधिवेशनमा आफूलाई हराउन निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
निर्मल निवासको हस्तक्षेपविरुद्ध छानबिनको माग गरेका थापाले माग पूरा नभएको भन्दै पुनः पार्टी विभाजन गरी ‘राप्रपा नेपाल’ ब्युँताए। थापा नेतृत्वको नयाँ ‘राप्रपा नेपाल’ केही समय राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष रह्यो।
यसरी फेरि पञ्च/राजावादी समूह फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधर र राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष समूहको रूपमा विभाजित भयो।
यसक्रममा रोचक चाहिँ के देखियो भने संविधान सभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका डा. लोहनी, पशुपति शमशेर राणाहरू निर्मल निवासको साथ पाएका लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामै रहे, गणतन्त्रको विपक्षमा मतदान गरेका कमल थापा भने राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष रहे। थापाको हेलमेल–सम्पर्क राजावादीभन्दा गणतन्त्रवादी नेताहरूसँग हुन थाल्यो।
‘नरम’ र ‘गरम’ राजावादी : पुरानै द्वन्द्वको पुनरागमन
अध्यक्षमा पराजित थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेपको छानबिन नगर्ने हो भने लिङ्देनले पनि कुनै दिन निर्मल निवासबाट आफूले भोगेजस्तै नियति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।
थापाले चार वर्षअघि लिङ्देनलाई दिएको त्यो चेतावनी सत्य सावित हुन पुगेको छ। लिङ्देनभन्दा नवराज सुवेदी, धवल शमशेर राणा, रवीन्द्र मिश्र जस्ता नेताहरूले निर्मल निवासको ज्यादा साथ पाएका छन्।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधरहरूको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी संगठन राप्रपाकै छ। पुनर्स्थापनाको आन्दोलन राप्रपाले सञ्चालन गरिरहेकै बेला ४ चैत्रमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक नवराज सुवेदीलाई तोकियो। १५ चैत्रको विवादास्पद प्रदर्शनका लागि अघिल्लो दिन दुर्गा प्रसाईं तोकिए।
निर्मल निवासको यो हर्कतका विरुद्ध अध्यक्ष लिङ्देनले पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने र अन्य संघ–संगठनमा पार्टीका नेताहरू नरहने निर्णय गरेका छन्। खासमा राप्रपामा निर्मल निवासको प्रभाव र दबाब रोक्न राप्रपाले यो निर्णय गरेको हो।
खासमा राजावादी समूहभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद ‘सक्रिय राजतन्त्रवादी’ र ‘सेरमोनियल राजतन्त्रवादी’ बीचको विवाद हो। लिङ्देन निर्मल निवासको हस्तक्षेप–प्रभावको विरुद्धमा देखिन्छन्। निर्वाचनमा राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डाका कारण मत प्राप्त गर्ने भएकाले निर्मल निवास पनि राप्रपाभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राखिराख्न चाहन्छ।
राप्रपामा पछिल्लो समय देखिएको द्वन्द्वको कारण यही हो। र, यो पञ्चायतको पूर्वाद्र्धदेखिकै अन्तरद्वन्द्वको भिन्नरूपको निरन्तरता पनि हो।
प्रतिक्रिया