युनिकोड
टिप्पणी —
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतसाल ८ भदौ (२०८१) मा नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गरेका थिए। महिलालाई छिट्टै प्रधानमन्त्री बनाउने यो चाहनापछि राजनीतिक वृत्तमा ‘ओलीको प्रस्तावमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कुन भाग्यमानी नेतृले पाउलिन् त!’ भन्ने अनुमान सुरु भयो।
एमालेबाट हो भने त्यस्तो पात्र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन सक्थिन्। तर, नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत हुँदासमेत उपाध्यक्ष शाक्यलाई २०७४ मा बागमती प्रदेशको ‘पहिलो मुख्यमन्त्री’ बन्न दिइएन। शाक्यविरुद्ध डोरमणि पौडेललाई अघि सारियो। एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोक्न मात्र एमालेले २०७८ मा उनलाई मुख्यमन्त्री बनायो। तर, एमाले विभाजनका कारण शाक्य एक महिनामै मुख्यमन्त्री पद छाड्न बाध्य भइन्।
त्यसैले, ‘पहिलो महिला प्रधानमन्त्री’ का रूपमा एमाले उपाध्यक्ष शाक्यको चर्चा कसैले गरेनन्। ओलीले नै २८ असार २०८० मा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना अस्वीकार गरिसकेका थिए। त्यसैले, ओलीकै प्रस्तावमा भण्डारीले ‘नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री’ बन्ने अवसर प्राप्त गर्लिन् भन्ने विश्वास पनि कमैमा रह्यो।
यो स्थितिमा ‘पहिलो महिला प्रधानमन्त्री’ का रूपमा ओलीले प्रस्ताव गर्ने नाम डा आरजु राणाको हुनसक्छ भन्ने कतिपयको अनुमान थियो। आरजु प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने चर्चा हुनुका अनेक कारण थिए– उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी हुनु, प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनु, सभापति देउवालाई दही–चिउरा खाने बहानामा १५ असार (२०८१) मा बालकोट पुर्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिनु। आदि, आदि।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको २३ असारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘अब आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा दोस्रो व्यक्तिलाई अघि सार्दा देउवाको महानता झल्किन्छ’ भन्ने सुझाव दिएका थिए। महामन्त्री शर्माको सुझावलाई देउवाले सहजरूपमा लिएनन्। बरु आक्रोशका साथ तत्काल जवाफ फर्काए, ‘के गर्ने भन्ने मेरो तजबिजको कुरा हो, कसैले भन्दैमा गर्ने मान्छे होइन। म अप्ठेरो मानिस हुँ, विचार गरेर बोल्नु होला।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन चलिरहेका बेला एक्कासि सत्तासमीकरण परिवर्तनको निर्णय, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आरजुको भूमिका, लगत्तै महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको ‘चाहना’, महानता प्रदर्शन गर्न सुझाव दिँदा महामन्त्री शर्मालाई सभापति देउवाको जवाफले संकेत गर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल पूरा गरेपछि सत्ता–राजनीति कसरी अघि बढ्छ! आफूपछि देउवा–ओलीले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई अघि सार्लान्!
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि (कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री को बन्ला) भन्ने विमर्श यहाँ गर्न खोजिएको होइन। विमर्श गर्न खोजिएको विषय सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको मंगलबारको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमनबारे सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनाएको असन्तुष्टि र यसको कारणहरूबारे हो।
ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत, विद्यालाई बन्देज
मंगलबारको बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने विषयले पद्दति (गणतान्त्रिक) माथि आघात पुग्ने निष्कर्ष कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले निकालेको उल्लेख गरेका थिए। नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा आउँदा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील जानकारीहरू गोप्य नरहने आशंका व्यक्त गरेका थिए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नमिल्ने बताउँदै देउवाले ओलीमार्फत यसबारे उचित निर्णय गर्न एमालेलाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
केन्द्रीय सचिवालयको ११ असारको बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नेगरी विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। देउवाले पनि त्यही शैलीमा ओलीसँग कुरा उठाए।
निश्चय नै, राष्ट्राध्यक्ष जस्तो सर्वाेच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पदावधि सकिएपछि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन हुने–नहुने विषयमा नेपाली जनमत विभाजित छ।
राष्ट्रको सर्वाेच्च–सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति दलगत राजनीतिमा फर्कंदा राष्ट्राध्यक्ष पदको गरिमा नरहने तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन्। यो तर्क राजनीतिको नैतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। अर्काे पक्षले कानुनी–राजनीतिक तर्कको आधारमा पूर्व राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको दलगत सक्रियतालाई स्वाभाविक ठहर्याउने प्रयास गरेका छन्।
दोस्रो पक्षको भनाइमा बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा संलग्न र सक्रिय हुने अधिकार रहन्छ। पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुँदैन भनेर कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन। साथै, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको चयन दलगत आधारमा नै हुने भएकाले जिम्मेवारी पूरा गरेपछि उनीहरू पुरानै राजनीतिक दलमा फर्केको विषयलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन।
निश्चय नै, मुलुकको सर्वाेच्च पद ‘राष्ट्राध्यक्ष’ को जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरू पुनः दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने–नहुने विषय राजनीतिक र कानुनी आँखाले भन्दा नैतिक आँखाले हेर्नुपर्ने विषय हो।
तर, जहाँसम्म पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दलगत राजनीतिमा आगमनबारे ओलीसँग देउवाले राखेको सरोकार र भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन एमालेले रोक्नुपर्यो भन्ने आग्रह हो, त्यस सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरू दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुँदैन भन्ने सुझाव दिनसक्ने ‘नैतिक हैसियत’ देउवाले राख्छन् कि राख्दैनन्?
पक्कै पनि राख्दैनन्।
देउवा आफैले पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई दलीय राजनीतिमा निम्तो दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसमेत यस मामिलामा चुकिसकेका छन्।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपति’ले राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेजस्तै राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्छन्। गणतान्त्रिक मुलुकमा जसरी राष्ट्रपति राष्ट्रिय सेनाको ‘परमाधिपति’ हुन्छन्, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा राजालाई पनि सेनाको ‘परमाधिपति’ बनाइएको हुन्छ।
अर्थात् राजा होस् वा राष्ट्रपति, ‘राष्ट्राध्यक्ष’का हैसियतमा संविधानमा उनीहरूलाई सेनाको परमाधिपतिको जिम्मेवारी दिने विश्वव्यापी प्रचलन हो।
राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता देउवाले स्थापित गर्न खोजेका हुन् भने यो कुरा विद्या भण्डारीमा मात्र होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमा पनि लागू हुन्छ।
तर, देउवाले नै हुन्, जसले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष शाहलाई दलीय राजनीतिमा आउन आह्वान गरिसकेका छन्। १० चैत्र (२०८१) मा देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन सुझाव दिएका थिए।
‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा हुन पनि सक्दैनन्, बरु राप्रपाले उनलाई पार्टी सभापति बनाए हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘राजनीति नै गर्नुछ भने बरु उनले पार्टी खोले भइहाल्यो।’
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि राजावादी संघ–संगठनहरूको आन्दोलनका सन्दर्भमा देउवाले पूर्वराजा शाहलाई यस्तो सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पूर्वराजा शाहलाई गत फागुनमा यस्तो सुझाव दिएका थिए।
‘लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने चुनाव लड्न आउनुस् न! चुनाव लड्न जहाँसुकै खुला छँदैछ नि! चुनाव लड्नुस्, पार्टी खोल्नुस्,’ महोत्तरी पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले २२ फागुन (२०८१) मा भनेका थिए, ‘पार्टी खोल्नुस्, खोलेकै छ, त्यस (राप्रपा) लाई आफ्नो पार्टी भन्नुस्। मेरो पार्टी भन्नुस् न!’
राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेका (राजा हुनुअघि कहिल्यै कुनै राजनीतिक दलमा पनि नरहेका) ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘नयाँ दल खोल’ वा ‘भएकै दलमा जाऊ’ र ‘सक्रिय राजनीतिमा आऊ’ भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाले पूर्वराष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको पूर्वपरमाधिपति भएकैले विद्या भण्डारीलाई ‘सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोकौँ’ (जबकि राष्ट्रपति हुनुअघि भण्डारी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्) भन्न कुन नैतिकताका आधारमा सकेका होलान्!
विद्याको आगमन : आरजुको महत्त्वाकांक्षामा बाधा
‘ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्रकालका राष्ट्राध्यक्ष र परमाधिपति हुन्, राजतन्त्रकालीन राष्ट्राध्यक्षसँग गणतान्त्रिक राष्ट्राध्यक्षको तुलना किन गर्ने?’ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। ‘गणतन्त्रलाई सबल बनाउन पूर्वराष्ट्राध्यक्ष पक्ष–विपक्षमा उभिनुपर्ने दलगत राजनीति लाग्नु साटो मर्यादित गैरराजनीतिक जीवनमा रहनुपर्छ’ पनि भन्न सकिएला।
तर, देउवा आफैले पार्टी र राजनीति मर्यादित र नैतिक रूपले सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनको राजनीतिक गतिविधि र शैलीले गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाउन भूमिका खेलेको छ त?
भर्खरकै कुरा गरौँ, ‘कुलिङ पिरियड’ को भावना तोडमोड हुनेगरी जुन छलछामका साथ प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा ऐन पारित गरियो, त्यसमा राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा समेत संलग्न रहेको आशंका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गरे। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सभापति खतिवडाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘पार्टीले निर्देशन दिन्छ भने राजीनामा दिन तयार छु’ भन्ने प्रस्ताव गरे।
गणतन्त्रमा ‘पद’ भन्दा ‘नैतिकता’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसैमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएपछि नैतिकता प्रदर्शन गर्दा त्यसले गणतन्त्रमा सुन्दरता थपिन्छ।
तर, देउवाले खतिवडालाई राजीनामा दिन निर्देश गरेनन्।
सर्वसाधारणको रकम ठगी गर्ने सहकारी संस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाको संलग्नता देखियो। ठगीमा संलग्नहरूलाई सभापति पोखरेलले संरक्षण गरेको आरोपसमेत लाग्यो। निष्पक्ष छानबिनका लागि सभापति पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूले गरे।
आफ्नै पार्टीका नेता भएकाले एमालेले सभापति पोखरेलको बचाउ गर्ने नै भयो। कांग्रेसले समेत राजीनामाको माग गरेको भए पोखरेल सभापतिबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने थिए।
तर, कांग्रेस चुप रह्यो, सभापति पोखरेल पदमै छन्। पक्राउ नपरी पोखरेलपत्नी कोइरालालाई धरौटीमा रिहा हुने छुट प्राप्त भयो।
एमालेका सभापति मुछिँदा कांग्रेस नबोल्ने, कांग्रेसका सभापति मुछिँदा एमाले नबोल्ने ‘बार्टर इम्प्युनिटी’ (दण्डहीनताको विनिमय) को अभ्यास कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्।
गणतन्त्रको मर्यादा प्रतिकूल यस्तो कुरूप अभ्यास गर्ने देउवाले गणतन्त्र रक्षाको मर्यादाका लागि पूर्वराष्ट्राध्यक्ष सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्नु हास्यास्पद हो।
सिंहदरबार जल्नु (२४ असार २०३०) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र दशरथ रंगशाला काण्ड (२९ फागुन २०४४) हुनुमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टको कुनै भूमिका नै थिएन। तर, नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै विष्टद्वयले पदबाट राजीनामा दिए। नैतिकताका दृष्टिले यी दुई राजीनामाका घटना नेपालको राजनीतिमा ‘मानक’ बनेका छन्। त्यहीकारण उनीहरूको नाम सुन्दा सबैको शिर श्रद्धाले झुक्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङमा रकम असुलेर नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसामा कसरी विदेश पठाइँदो रहेछ भन्ने कुरा तीन महिनाअघि सार्वजनिक भयो। विमानस्थल भन्सार प्रमुख तीर्थराज भट्टराई यस प्रकरणमा पक्राउ परे। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत यसप्रकरणमा नैतिक प्रश्न यसर्थ उठ्यो कि, गृह प्रशासनका विवादित सहसचिव भट्टराईलाई विमानस्थल भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारी दिलाउन गृहमन्त्री लेखककै भूमिका थियो।
तर, यस प्रकरणमा देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री लेखकलाई जोगाउनतिर लाग्यो, ‘नैतिक’ बन्न उत्प्रेरित गर्नतर्फ होइन।
रौतहट बमकाण्डका अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमलाई छुटाउन देउवाले खाएको सार्वजनिक कसम, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा गरेको भागबण्डा, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफन्तजन र पार्टीजनलाई उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन गर्नसमेत देउवाले भूमिका खेलेका छन्।
देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदा सत्ता जोगाउन सांसदहरूको किनबेच भयो, सुरा–सुन्दरी प्रयोग गरियो, भन्सार छुटमा गाडी उपलब्ध गराइयो। बहुदलीय व्यवस्था बदनाम र कमजोर हुनुमा देउवाका उपरोक्त कर्महरूको भूमिका थियो। देउवाका पछिल्ला कर्महरू पनि गणतन्त्रलाई बदनाम र कमजोर बनाउन पर्याप्त छन्।
गणतन्त्रसँग देउवाको चासो र सम्बन्ध सत्ताको कारणले मात्र हो। पूर्वराष्ट्राध्यक्षको दलीय राजनीतिमा सक्रियताले गणतन्त्रलाई हानि पुग्ने देखेर होइन, आफ्नो सत्तास्वार्थमा धक्का पुग्ला भनेर उनले पूर्वराष्ट्राध्यक्षको सक्रिय राजनीतिमा आगमनको विरोध गरेका हुन्।
जस्तो कि, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमाले राजनीतिमा आगमनले एमालेको आन्तरिक समीकरणमा उथलपुथलको संकेत देखिइसकेको छ। त्यो उथलपुथलको असर एमालेभित्र मात्र सीमित रहनेछैन, उनको आगमनले वामपन्थी दलहरूबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले विकसित हुनसक्छ। उनको आगमनले वामपन्थी एकतामा भूमिका खेल्नसक्छ भन्ने आशा गर्नेहरूको पंक्ति ठूलो छ। भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा पुगिन् भने त्यसको असर एमाले–कांग्रेसबीचको सत्ता गठबन्धनमा समेत पर्नेछ। त्यसपछि एमाले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा नरहन सक्छ।
सातबुँदे सहमति अनुसार ओलीले २०८३ असारमा देउवालाई सत्ता सुम्पनुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि नै एमालेको महाधिवेशन भयो र भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा पुगिन् भने एमालेको समर्थन प्राप्त गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई सहज हुनेछैन।
देउवा पत्नी आरजुलाई समेत कांग्रेस र सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन चाहन्छन्। देउवा–आरजुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेको केही हप्तापछि नै ओलीले ‘महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु’ भनिसकेका छन्। सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको आगमनले ‘पहिलो महिला प्रधानमन्त्री’ बन्ने/बनाउने आरजु–देउवाको योजनामा समेत धक्का पुग्छ।
‘प्रधानमन्त्री अर्कै साथीलाई दिएर महानता प्रदर्शन गर्नुस्’ भन्ने सुझाव केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले दिँदा टिमुर्किंदै देउवाले जस्तो जवाफ फर्काए, त्यसबाट पनि देउवाले आरजुलाई अघि सार्न अब ढिला गर्ने छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
‘म अप्ठेरो मानिस हुँ, कसैले भन्दैमा मान्ने मान्छे होइन’ भन्ने भनाइको अर्थ पक्कै ‘डा. शेखर कोइराला वा गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर तिमी (विश्वप्रकाश) लाई देखाइदिन्छु’ भन्ने होइन।
‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने हो भने कि आरजुलाई अघि सार्छु, त्यो सम्भव भएन भने ओलीले नै निरन्तरता पाइरहन्छन्,’ टिमुर्किंदै सभापति देउवाले महामन्त्री शर्मालाई दिएको जवाफको अर्थ सम्भवतः यही हो।
माथि नै भनियो, विद्या भण्डारीको एमाले राजनीतिमा आगमनले ओलीजत्तिकै असर देउवालाई पनि गर्छ। त्यसैले, विश्वप्रकाशसँग सवाल–जवाफको भोलिपल्ट देउवा ‘विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्नुपर्यो’ भन्दै बालुवाटार पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया