युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको दाबी गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै उलने प्रहरीलाई उद्धारमा आवश्यक सामग्री दिनुको साटो हतियार किन्नतिर लागेको उल्लेख गरे।
‘सरकारले तीन वर्षअघि नै विवादति भएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार किन्ने तयारी गर्दै छ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दै छ,’ ज्वालाले भने, ‘हतियार किन्नकै लागि यसपटकको बजेटमा पनि १ अर्ब ९ करोड बिनियोजन गरिएको छ। माग गरिएका दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोर्ड, आपतकालीन उद्धार सामग्री होइन, सरकार घातक हतियार र उपकरण किन्न उद्धत छ।’
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन्न पनि पहिले नै खारेज भएको सम्झौता ब्युँताउन खोजिएको उनको दाबी छ। ‘अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ वर्षअघि खोलिएको एलसीबाट हतियार किन्न खोजिएको छ, जुन गैरकानुनी छ,’ ज्वालाले भने, ‘त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो खारेज गरिएको थियो। अहिले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता ब्युँताएर म्याद थपिएको छ।’
अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कुराको विरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले कमिसनका लागि अघि बढाउन खोजेको हो भनेर प्रश्न समेत गरे।
‘यही ठेक्कामा त्यतिबेला खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो,’ ज्वालाले भने, ‘उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएका थिए। के आफैले विरोध गरेको परियोजना कमिसनको चक्कर पुनः अघि बढाउन थालिएको हो?’
प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री नभएको तर सरकार हतियारतिर लागेको भन्दै उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको समेत आरोप उनले लगाए। ‘यतिबेला प्रहरीका लागि २०८ कार्यालयमा शौचालय छैनन्। ४२१ कार्यालय भवन बाँकी छैनन्,’ ज्वालाले भने, ‘उनीहरुलाई ज्यादै न्यून क्वालीटीको पोशाक दिइन्छ। त्यसरी नै विपद्बाट जनतालाई जोगाउन अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीको अभाव छ।’
उनले थपे, ‘तर, सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ। हतियार खरिदबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा तत्काल आएर जवाफ दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया