युनिकोड
शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेकाे शहरी विकास विधेयककाे ड्राफ्टका बारेमा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबिच छलफल भएकाे छ।
शहरी विकास विधेयकलाई राम्राे बनाउने, शहरी विकास र भूमिव्यवस्था दुई मन्त्रालयबिच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रष्ट हुनेबारे छलफल केन्द्रित रहेकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए। सिंहले उपप्रधानमन्त्रीसहित शहरी विकास मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय शहरी नीति पारित भइसकेकाे छ भने शहरी विकास विधेयककाे तयारी तिव्र रूपमा भइरहेकाे छ।
शहरी विकास मन्त्रालयकाे जग्गा एकीकरण आयाेजना क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुठीकाे जग्गा समेत पर्ने भन्दै त्यस्ताे अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि आजकाे बैठकमा छलफल भएकाे छ।
काठमाडौ उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेकाे विवादकाे समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएकाे बताइएकाे छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकाे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ( केभिडिए) ले काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेकाे छ।
विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा गएपछि त्यसकाे ओैचित्य नरहेकाे भन्दै सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको छ। सहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको हाे।
प्रतिक्रिया