युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समवोशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गर्दा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठक बहिष्कारपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरित न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको बताए।
‘संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता हो, सामाजिक न्याय हो, यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस पटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन। सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ। समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो। कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन।’
माओवादीको बहिष्कारका बाबजुद आज बिहान बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई अनुमोदन गरेको हो।
समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिक्रिया