युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गत साल (२०८१) असार मध्यताका विकसित सम्बन्धले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) माथि विपत्ति निम्त्याएको थियो। १७ असार मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिपछि असार अन्तिम साता प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए।
प्रचण्डमाथि त्यो विपत्ति कांग्रेस–एमालेबीच आकस्मिक रूपमा विकसित सम्बन्धले सिर्जना गरेको थियो। तर, यसपटक जेठ अन्तिम साता प्रचण्ड आफैले एउटा यस्तो निर्णय गरे, त्यो निर्णयका कारण आगामी असार अन्तिम साता फेरि उनीमाथि विपत्ति सिर्जना हुने प्रचुर सम्भावना थियो।
त्यो थियो– ३० जेठमा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्ष (एमाले) सँग गरेको दुई बुँदे समझदारी।
भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएलगत्तै १३ जेठदेखि माओवादीले अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई साथ लिएर सदन अवरोधको नेतृत्व गर्दै आएको थियो।
तर, दुई बुँदे सहमतिसँगै सदन खोल्ने प्रचण्डको निर्णयपछि सदनभित्र प्रतिपक्षी एकता तोडियो, प्रचण्डको त्यो निर्णयले माओवादी केन्द्रभित्रै असन्तुष्टि समेत जन्मायो।
३० जेठको सहमतिमा दुई बुँदा छन्। एक, भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अख्तियारलाई सहयोग गर्ने। दुई, सरकारले पनि आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी संरचनागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने।
यो सहमतिपछि पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी खेमामा आफूप्रति देखिएको रोष शान्त पार्न प्रचण्डले भिजिट भिसामा भइरहेको अनियमितताबारे एक महिनाभित्र ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति/आयोग’ बन्ने ‘भद्र सहमति’ पनि रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
दुई बुँदे सहमतिप्रति नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माजस्ता प्रभावशाली माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरे। उनीहरूको असन्तुष्टि ‘बिनाउपलब्धि’ अर्थात् छानबिन समिति गठनको सहमतिबिनै सदन खोल्ने प्रचण्डको निर्णयप्रति थियो।
आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छँदै थियो। माओवादीलाई संसद् अवरोधमा साथ दिएका प्रतिपक्षी दलहरू दुई बुँदे सहमतिपछि प्रचण्डसँग आक्रोशित थिए, छन्।
प्रचण्डले ‘एक महिनाभित्र बन्छ’ भनेर दाबी गरेजस्तो छानबिन आयोग तोकिएको समयावधिभित्र नबनेको स्थितिमा उनी पार्टीभित्र अझ अप्ठेरोमा पर्ने थिए।
उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ‘हाँसोको पात्र’ बन्ने थिए। ‘कांग्रेस–एमालेले ओछ्याएको चिसो थाङ्नामा प्रचण्ड जानाजान सुत्न गएका हुन्’ भन्दै उनलाई बिल्ला हानिने थियो।
तर, सोमबार मन्त्रिपरिषदले भिजिट भिसामा अनियमितता भएको प्रकरणको अध्ययन तथा छानबिनका लागि समिति गठनको निर्णय गरेको छ। समितिको अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तोकिएका छन्।
असार सिद्धिनुभन्दा २० दिनअगावै मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयसँगै प्रचण्ड ‘चिसो थाङ्नामा सुत्नुपर्ने’ जोखिम टरेको छ। छानबिन समिति गठनको निर्णयले कतिपय मामिलामा प्रचण्डको हात पनि माथि परेको छ।
छानबिन समितिको नेतृत्व बैरागीले पाउनु त्यसमध्येको एक हो।
समितिको अध्यक्ष तोकिएका बैरागी गत साल साउन तेस्रो सातासम्म राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए, त्यसअघि मुख्यसचिव।
प्रशासनिक सेवाको सबैभन्दा उच्च ‘मुख्यसचिव’ को जिम्मेवारी परराष्ट्र सेवाका सचिवले त्यति छिटो पाउलान् भन्ने कुरा त्यसअघि कसैले विरलै सोच्थे। तर, बैरागी मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने परराष्ट्र सेवाका पहिलो अधिकारी बन्न सफल भए।
परराष्ट्र सचिवको कार्यकाल सकिन लागेका बेला बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन ओलीकै भूमिका थियो।
तिनै बैरागी असार (२०८१) अन्तिम साता ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारकै जिम्मेवारीमा थिए। माओवादी–कांग्रेसको सरकार रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्मतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी यो जिम्मेवारी बैरागीलाई दिएका थिए।
तथापी बैरागीका लागि संविधान र कानुनमा कुनै व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको भनेर यसको चर्को आलोचना भइरह्यो।
बैरागीलाई आफैले मुख्य सचिव बनाए पनि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बैरागीलाई रुचाएनन्। २२ साउन (२०८१) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै खारेज गरिदिए।
मन्त्रिपरिषदबाट ओलीले गरेको यो निर्णय बैरागीका लागि अपमानजनक थियो। चाहेको भए मुख्यसचिवबाट निवृत्त हुनेबेला उनी कुनै आकर्षक मुलुकमा राजदूत हुनसक्थे। परराष्ट्र सचिवबाट निवृत्त हुनेबेला पनि ४ वर्ष सुरक्षित हुने राजदूत छनोटको अवसर थियो।
नेपालको हकमा राजदूतको जिम्मेवारीलाई निकै आकर्षक मानिन्छ। तर, उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बने।
तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले सिंहदरबारबाट अपमानजनक ढंगले बाहिरिन बाध्य पारे। राजीनामा दिएर सम्मानजनक ढंगले सिंहदरबारबाट बाहिरिने अवसरसमेत ओलीले बैरागीलाई दिएनन्।
सुरुमा सरकार (प्रधानमन्त्री) का कामकारबाही स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिने नीतिका कारण कांग्रेस सभापति देउवाले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद खारेज गर्ने ओलीको प्रयासमा हस्तक्षेप गरेनन्।
यस्तो अपमानको भुक्तभोगी हुनुमा बैरागीको ‘दोष’ सायद यत्ति थियो कि, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सिर्जना भएको थियो, प्रचण्डले नै उनलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पेका थिए।
परराष्ट्रसचिव, मुख्यसचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अन्य व्यक्ति भए अक्सर राजदूत बन्ने थिए। त्यो अवसर प्राप्त नभएपछि बैरागी चुपचाप सिंहदरबारबाट बाहिरिए।
अवकाश हुनु केही महिना मात्र अघि सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिएको, विवादस्पद व्यक्तिहरू र विचौलियासँग मिलेमतो गरेको तथा लाभको पद लिन जे पनि गर्ने पात्रका रुपमा पनि बैरागीको आलोचना हुँदै आएको छ।
आजकल उनी अनुसन्धान–प्राध्यापनकर्ममा छन्।
यस हिसाबले छानबिन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी बैरागीलाई सुम्पनु ओलीको रहर होइन, बाध्यता हो। बैरागीले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीमा देउवा–प्रचण्डको भूमिका बढी छ, ओली बाध्यतावश ‘औपचारिक निर्णयकर्ता’ मात्र बनेका हुन्।
एक हिसाबले बैरागीमाथि ओलीले गतसाल गरेको अपमानको बदला यसपटक देउवा–प्रचण्डले संयुक्त रूपमा लिएका छन्।
दुई बुँदे सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा हेर्दा निश्चय त्यो सहमति त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। प्रचण्ड र सत्तापक्ष दुवैको ‘फेस–सेभिङ’ जस्तो मात्र लाग्छ, त्यो सहमति।
तर, त्यो लिखित सहमति जोसँग भयो र त्यसको परिणाम सोमबार जस्तो आयो, त्यस हिसाबले प्रचण्डका लागि यो सायद ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’ हो।
जस्तो कि, भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले छानबिन समिति बनाउने कुराको सख्त विरोधी थियो, सहकारी संस्थाहरूमा भएको अनियमितामा जस्तै। एमालेकै असहमतिका कारण छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति नजुट्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले दुई हप्ताभन्दा बढी समय संसद् अवरुद्ध गर्यो।
दुई बुँदे सहमतिको रोचक पक्ष चाहिँ के हो भने छानबिन समिति निर्माणको सख्त विरोधी एमाले नै माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति (बाध्यता) मा पुग्यो। त्यो सहमतिमा प्रतिनिधि सभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको हस्ताक्षर छ।
प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओली भए पनि खासमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले मुख्य ‘सत्तापक्ष’ नेपाली कांग्रेस हो। तर, प्रधानमन्त्री ओली भएकाले ‘सत्तापक्ष’ को तर्फबाट हस्ताक्षरका लागि भने एमालेलाई अघि सारियो।
छानबिनको सन्दर्भमा कुनै ‘गडबड’ नहोस् भनेर कांग्रेसले एमालेलाई अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन। मुख्य सत्तापक्षको हैसियतमा सहमति पत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर हुँदा एमालेले यसको स्वामित्व नलिने सम्भावना हुन्थ्यो।
अख्तियारको अहिलेसम्मको छानबिनबाट भिजिट भिसामा अनियमितताका मुख्य योजनाकार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभाग प्रमुख तीर्थराज भट्टराई देखिएका छन्।
सहसचिव भट्टराई गृह मन्त्रालयका विवादित अधिकारी थिए। विवादास्पद विगतका बाबजुद सहसचिव भट्टराईलाई विमानस्थल पठाउने निर्णय गृहमन्त्रीको हैसियतमा रमेश लेखकले गरेका थिए।
तर, यो प्रकरण बाहिरिएपछि लेखकलाई ‘जोगाउन’ कांग्रेसभन्दा पनि एमाले प्रखर रूपमा प्रस्तुत भयो। सत्ताको नेतृत्व जोगाउने उद्देश्यका साथ एमाले यति प्रखर रूपमा प्रस्तुत भएको थियो।
यो विषयमा छानबिनको मागसहित माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरूले सदन अवरुद्ध गरे। ३० जेठमा सत्तापक्ष–माओवादीबीच दुई बुँदे सहमति भयो, त्यही सहमतिले छानबिन समिति निर्माणको बाटो तय गर्यो।
यद्यपि, सो सहमति र छानबिन समितिको नेतृत्वप्रति रास्वपा र राप्रपा सहमत छैनन्। उनीहरूले सदन अवरुद्ध र बहिष्कार कार्य जारी राखेका छन्।
कुनै राम्रो कामको सफलतामा आफूले जस लिने र असफलताको दोष अरुलाई दिने प्रवृत्ति जहाँतहीँको राजनीतिमा व्याप्त छ। नेपालमा यो प्रवृत्ति अझ बढी छ।
यस्तै कुरालाई आधार बनाएर निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्ने भएकाले यो स्वाभाविक पनि हो।
दुई ठूला दल मिलेर बनाइएको सरकारको ‘पर्फमेन्स’ यस्तै झुर भइरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न कांग्रेस–एमालेलाई मुस्किलै पर्ला। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेको अलोकप्रियताको लाभ लिनसक्ने मुख्य दल माओवादी र रास्वपा नै हुन्।
सुरुमा दुई बुँदे सहमति, त्यसमार्फत् अध्ययन तथा छानबिन समिति निर्माणमा सत्तापक्षलाई बाध्य पार्नमा प्रचण्डकै भूमिका बढी देखिन्छ। अर्थात् प्रतिपक्षी दलहरूबीच जस लिने अदृश्य प्रतिस्पर्धामा पनि प्रचण्डले आफ्नो हात माथि पार्न खोजेका छन्।
सामान्य रूपमा हेर्दा छानबिन समिति बिल्कुल प्राविधिक विषय हो। तर, यो प्राविधिक रूपले भन्दा राजनीतिक रूपले बढी महत्त्वपूर्ण छ। किनकि दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर जसको भए पनि यो समिति देउवा–प्रचण्डबीचको ‘सहमति’को परिणाम हो।
प्रतिक्रिया