युनिकोड
न्यायपालिकामाथि कानुनमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको न्यायिक क्षेत्रमाथि असंवैधानिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
'सार्वजनिक विभिन्न समाचारहरूका अनुसार कानुनमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गरेको, मुद्दा हेर्ने तारिख व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाएको, सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत रुचि लागू गराउन दबाब दिएको तथा फैसला प्रक्रियामा प्रत्यक्ष/परोक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले न्यायपालिकामाथि भएको हस्तक्षेपको गहिरो छानबिन, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया